वक्फ विधेयकावरून लोकसभेत विरोधकांचा राडा! संसदेबाहेर मोठा गदारोळ झाल्याने कामकाज ठप्प, नेमकं काय घडलं?

नेमकं काय झालं ? 

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) अहवाल गुरुवारी राज्यसभेत मांडण्यात आला. हे विधेयक मांडताच सभागृहात जोरदार गदारोळ झाला. विरोधी पक्षांनी घोषणाबाजी करत सरकार वक्फ बोर्डांना कमकुवत करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. यापूर्वी ३१ जानेवारी रोजी जेपीसीने आपला अहवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सादर केला होता, जो समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी स्वत: संसदेत सादर केला होता.

लोकसभेत जेव्हा कामकाज तहकूब करण्यात आलं त्यानंतर प्रियांका गांधी, राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेस खासदारांनी जोरदार आंदोलन केलं. वक्फ सुधारणा विधेयक आणून भाजपाला तिरस्कार पसरवायचा आहे असा आरोप विरोधी पक्षातील खासदारांनी केला आहे.

विरोधी पक्षांचा आक्षेप 

या समितीने १५-११ च्या बहुमताने आपला अहवाल मंजूर करून खासदारांनी सुचवलेल्या बदलांचा समावेश केला. या बदलांवर विरोधी पक्षांनी तीव्र आक्षेप घेतला आणि सरकार वक्फ बोर्डाच्या स्वायत्ततेवर हल्ला करत असल्याचा आरोप केला. सरकार हे विधेयक एकतर्फी पुढे ढकलत असल्याचा आरोप करत विरोधी सदस्यांनी असहमती पत्रही सादर केले.

हे विधेयक मुस्लिम समाजाच्या घटनात्मक अधिकारांवर थेट हल्ला असून वक्फ बोर्डाच्या कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप केला जात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र, भाजपच्या खासदारांनी हे आरोप फेटाळून लावत वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणण्यासाठी हे विधेयक आणल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, कोणत्याही समुदायाच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा हेतू नाही, तर वक्फ मालमत्तेवर अधिक चांगल्या प्रकारे देखरेख ठेवणे आणि प्रशासकीय सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते, त्यानंतर ते जेपीसीकडे पाठवण्यात आले होते. आता या समितीचा अहवाल सादर झाल्याने राजकीय गदारोळ वाढला आहे. विरोधक याला धार्मिक हक्कांवरील हल्ला म्हणत आहेत, तर सरकार ही प्रशासकीय सुधारणा म्हणून मांडत आहे. येत्या काही दिवसांत हा मुद्दा संसदेच्या आत आणि बाहेर तापण्याची शक्यता आहे.