'वन नेशन, वन इलेक्शन'साठी जेपीसीची स्थापना! सुप्रिया सुळे, श्रीकांत शिंदेसह ३१ सदस्यांचा समावेश
One Nation One Election Bill : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे.
One Nation One Election Bill : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या विधेयकावर विचार करण्यासाठी संसदेची संयुक्त समिती (जेपीसी) स्थापन करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह सुप्रिया सुळे, श्रीकांत शिंदे यांच्यासह ३१ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या समितीत लोकसभेचे २१ आणि राज्यसभेचे १० असे एकूण ३१ सदस्य असतील. मनीष तिवारी, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बॅनर्जी, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, अनुराग सिंह ठाकूर यांचीदेखील जेपीसीसदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दोन्ही सभागृहातील संख्याबळाच्या दृष्टीने पॅनेलमध्ये भाजपचे सर्वाधिक सदस्य आहेत.
या खासदारांचा समितीत समावेश
१. पी.पी. चौधरी
२. सीएम रमेश
३. बासरी स्वराज
४. पुरुषोत्तम भाई रुपाला
५. अनुराग सिंह ठाकूर
६. विष्णू दयाल राम
७. भर्तृहरी महताब
८. संबित पात्रा, डॉ.
९. अनिल बलूनी
१०. विष्णू दत्त शर्मा
११. प्रियांका गांधी वाड्रा
१२. मनीष तिवारी
१३. सुखदेव भगत
१४. धर्मेंद्र यादव
१५. कल्याण बॅनर्जी
१६. टी.एम. सेल्वगणपति
१७. जी. एम. हरीश बालयोगी
१८. सुप्रिया सुळे
१९. श्रीकांत शिंदे
२०. चंदन चौहान
२१. बालशोवरी वल्लभनेनी
कायदामंत्री अर्जुनराम मेघवाल आज लोकसभेत समिती स्थापनेचा प्रस्ताव मांडणार आहेत. या समितीचे संभाव्य अध्यक्ष म्हणून माजी विधी राज्यमंत्री चौधरी यांची निवड होण्याची शक्यता आहे. ठाकूर यांचे देखील नाव चर्चेत आहे. नियमानुसार अध्यक्ष ओम बिर्ला अंतिम निर्णय घेतील. राज्यसभेने स्वतंत्र संदेशाद्वारे समितीसाठी आपल्या १० सदस्यांची नावे जाहीर केली आहेत. या समितीमध्ये लोकसभेच्या १४ सदस्यांचा समावेश करण्यात आला असून त्यापैकी १० सदस्य भाजपचे आहेत.
देशात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करणारे संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ आणि संबंधित 'केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४' कनिष्ठ सभागृहात सादर करण्यात आले. ज्याला विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे.
मतदानानंतर हे विधेयक सभागृहात मांडण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने २६३ तर विरोधात १९८ मते पडली. त्यानंतर मेघवाल यांनी सभागृहाच्या संमतीनंतर 'केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती) विधेयक २०२४' आवाजी मतदानाने मांडले. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेवर आणि संघराज्यावर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या