झारखंडमधील राजकीय उलथापालथी दरम्यान आता महाआघाडीच्या आमदारांना राज्याच्या बाहेर पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे शक्यता वर्तवली जात आहे की, राज्यातील सरकार संकटात सापडले असून सरकार कधीही कोसळू शकते. त्याचबरोबर शक्यता वर्तवली जात आहे की, आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे महाआघाडीच्या आमदारांना एकत्र करून तेलंगाणात पाठवण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
माहिती मिळत आहे की, या आमदारांना तेलंगणातील एक रिसॉर्टमध्ये ठेवले जाईल. या दरम्यान महागठबंधनातील पाच आमदार रांचीमध्येच राहतील व राजकीय घडामोडींवर नजर ठेवतील. यामध्ये चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता यांच्यासह दोन अन्य आमदार आहेत.
तेलंगणात पाठवण्यात येत असलेले आमदार विश्वास प्रस्तावाच्या वेळी रांचीत परततील. दरम्यान भाजप नेते निशिकांत दुबे यांनी म्हटले की, सरकारकडे १८ आमदार कमी आहे. झारखंडमध्ये चंपई सोरेन यांनी ४३ आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र राज्यपालांना सोपवून सरकारन स्थापन करण्याचा दावा केला आहे. राज्यातील घडामोडी पाहून भाजपही सक्रीय झाला आहे. आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी JMM आणि INDIA आघाडीतील अन्य पक्ष सतर्क झाले आहेत. झारखंडच्या राजकारणात रिसॉर्ट पॉलिटिक्सच्या एंट्रीने राजकीय वातावरण तापलं आहे.
हेमंत सोरेनच्या अटकेनंतर झारखंडच्या राजकारणात खळबळ माजली आहे. सरकार वाचवण्यासाठी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) आणि अन्य सहयोगी दल आपल्या आमदारांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जवळपास ३५ आमदारांना विमानाने रांचीहून हैदराबादला पाठवले जाणार आहे. जर आज राज्यपालांकडून सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण मिळाले नसल्यास आजच या आमदारांना हैदराबादला पाठवला जाईल.आमदारांना एकत्र ठेवण्यासाठी आणि राजकीय घोडेबाजाराची परिस्थिती येऊ नये यासाठी आमदारांना हैदराबादला पाठवले जाणार आहे. जेएमएमकडून सांगितले आहे की, जर राज्यपालांकडून निमंत्रण आल्यास आजच नव्या सरकारचा शपथविधी होईल.
हेमंत सोरेन यांच्या अटकेपूर्वी त्यांची पत्नी कल्पना सोरेन झारखंडच्या नव्या मुख्यमंत्री बनतील अशी चर्चा होती. मात्र त्यानंतर हेमंत सोरेन यांचे विश्वासू साथीदार चंपई सोरेन यांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी पुढे आहे. त्यापूर्वी भाजप नेते निशिकांत दुबे यांनी दावा केला होता की, कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री बनवण्यावरून सोरेन यांच्या घरातूनच विरोध आहे. त्यांनी दावा केला की, कल्पना सोरेन यांना मुख्यमंत्री करण्यास २९ पैकी १८ आमदारांचा विरोध होता.