Hemant Soren released : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची ५ महिन्यानंतर जेलमधून सुटका; केंद्र सरकारवर बरसले
hemant soren got bail - झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची कोर्टाने जामिनावर सुटका केली आहे. कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ते गेले ५ महिने जेलमध्ये कैद होते.
कथित जमीन घोटाळ्याप्रकरणी ५ महिने जेलमध्ये कैद असलेले झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी कोर्टाने जामिनावर सुटका केली आहे. घरी आल्यावर हेमंत सोरेन यांचे कुटुंबीयांकडून जोरदार स्वागत करण्यात आले. यानंतर सोरेन यांनी पत्रकारांशी बातचित केली. जामीन मंजुर केल्याबद्दल सोरेन यांनी न्यायालयाचे आभार मानले. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. सोरेन यांनी यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचाही यावेळी उल्लेख केला. हेमंत सोरेन यांच्या अनुपस्थितीत पक्षाची धुरा सांभाळणाऱ्या हेमंत यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन या यावेळी भावूक झाल्या होत्या.
हेमंत सोरेन म्हणाले, 'मी पाच महिने जेलमध्ये होतो. हा पाच महिन्यांचा कालावधी झारखंडच्या जनतेसाठी, मूल निवासी आदिवासी बांधवांसाठी चिंतनीय काळ होता. मी कोणत्या कारणामुळे जेलमध्ये गेलो, हे पूर्ण देश जाणतो. मला एका खोट्या प्रकरणात ५ महिने जेलमध्ये काढावे लागले आहेे. अखेर न्यायालयाकडून मला न्याय मिळाला आहे. मी न्यायालयाचा सन्मान करतो. माझ्या जामीनामुळे केवळ झारखंड नव्हे तर देशातील नागरिकांना माझ्या अटकेमागचं कारण कळलं आहे. देशात राजकीय नेते, समाजसेवक, लेखक, पत्रकारांना होणारी अटक चिंतेची बाब असल्याची प्रतिक्रिया हेमंत सोरेन यांनी दिली.
हेमंत सोरेन यांनी यावेळी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा उल्लेख करत सरकारच्या विरोधात उठणारा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं ते म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांना, अनेक मंत्र्यांना जेलमध्ये टाकण्यात आले आहे. सुनियोजित पद्धतीने लोकांसमोर अडचणी निर्माण केल्या जात आहे. त्यात न्यायदानाची प्रक्रिया इतकी लांबतेय की लोकांना बाहेर येण्यासाठी महिने नव्हे तर वर्ष लागत आहेत. आज मी जनतेसमोर आलोय. आम्ही आमची लढाई शेवटपर्यंत लढू.
हेमंत सोरेन यांना जामीन देताना कोर्ट ED ला काय म्हणाले..
हेमंत सोरेन यांना जामीन मिळाल्यामुळे ईडीला मोठा झटका बसला आहे. सोरेन यांना जामीन देताना कोर्टाने तीन गोष्टी सांगितल्या.
१) या संपूर्ण प्रकरणातून असे दिसून आले आहे की अर्जदार ८.८६ एकर जमीन संपादन आणि ताब्यात घेण्यात तसेच ‘गुन्ह्याच्या कमाई’शी जोडलेला नाही. कोणत्याही नोंदी/महसूल नोंदींमध्ये सदर जमिनीचे संपादन आणि ताबा यामध्ये याचिकाकर्त्याचा थेट सहभाग असल्याचे कोणतेही संकेत नाहीत.
२) याचिकाकर्ते (हेमंत सोरेन) यांनी २०१० मध्ये सदर जमीन अधिग्रहित केली होती आणि ती ताब्यात घेतली असती, त्यावेळी ते सत्तेत नव्हते. त्यामुळे जमिनीतून विस्थापित झालेल्या लोकांनी तक्रार निवारणासाठी अधिकाऱ्यांकडे न जाण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यांची तक्रार नव्हती.
३) हेमंत सोरेन यांच्यावर वेळीच कारवाई केल्यामुळे नोंदींमध्ये फेरफार करून जमिनीचे बेकायदेशीर संपादन रोखले गेले या ईडीच्या दाव्याचा विचार करता या आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर विचार केला असता अस्पष्ट विधान दिसून येतात.
