Jammu Kashmir Election: जम्मू काश्मीरमध्ये सरकार स्थापन करण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगताना दिसत आहे. ताज्या कलांनुसार काँग्रेस-नेशनल कॉन्फरन्स ५२ जागांवर आघाडी घेताना दिसत आहे. दुसरीकडे भाजप २७ जागांवर पुढे आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील राजकीय चित्र स्पष्ट झाले आहे. सुरुवातीच्या कलानुसार मानले जात होते की, मेहबूबा मुफ्ती यांचा पीडीपी आणि अपक्ष उमेदवार गेमचेंजर ठरू शकतात. मात्र असे होऊ शकले नाही.
लडाखला वेगळं करणे तसेच आर्टिकल ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपची ही पहिलीच अग्निपरीक्षा होती. मात्र भाजप काश्मीरच्या लोकांना हा विश्वास देण्यात कमी पडली की, त्यांच्या पक्षाचे सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी असेल. भाजप ‘नवीन काश्मीर’ चा नारा देत होती, मात्र जनतेने यावर विश्वास ठेवला नाही.
काश्मीर खोऱ्यातील हिंसा रोखण्यासाठी भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने मजबूत योजना बनवली आहे. फुटीरतावादी, दगडफेक करणारे तसेच दहशतवाद्यांविरोधात कडक पावले उचलली आहे. मात्र यामुळे हा संदेश गेला की, भाजप सामान्य काश्मिरी लोकांवर दबावात टाकत आहे. ही भीती भाजपच्या विरोधात गेली.
जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० हटवणे तसेच लडाख वेगळे करण्याचा निर्णय भाजपला फायदेशीर ठरला नाही. हा निर्णय काश्मीरी जनतेच्या हिताचा आहे, हे समजावण्यात भाजप अपयशी.
लोकसभा निवडणुकीत भाजपने काश्मीर खोऱ्यात एकही उमेदवार दिला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीतही भाजपची येथे पकड नव्हती. युतीतील ज्या पक्षांवर त्यांनी विश्वास ठेवला, ते काही खास कमाल करू शकले नाहीत. काश्मीर खोऱ्यात त्यांनी ४७ पैकी केवळ १९ जागांवर उमेदवार उतरवले होते.
जम्मू काश्मीरमध्ये जर भाजप विजयी झाला असता तर मुख्यमंत्री कोण बनले असते? हा मोठा प्रश्न जनतेच्या मनात असेल. भाजपकडे सर्वात मोठा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना होते. मात्र त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून पुढे आणले नाही.
जेव्हा जम्मू काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा दिला गेला तेव्हा भाजपने आश्वासन दिले होते की, बेरोजगारी दूर होईल. अनेक प्रकल्प सुरू होतील, राज्यात मोठी गुंतवणूक होईल. मात्र यामध्ये कोणतीच गती नव्हती. यामुळे तरुण वर्ग नाराज होता.
काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने मतविभाजनाचा फायदा विरोधकांना होऊ नये यासाठी निवडणूकपूर्व आघाडी केली. जागा वाटप सहमतीने पूर्ण केले. पाच ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या. भाजपविरोधी मते विखुरले जाऊ नये याची काळजी घेतली.
राज्यात भाजपविरोधी जनभावना निर्माण झाली होती. जम्मूचा भाग वगळता काश्मीर खोऱ्यात ही भावना प्रबळ होती. त्याचे प्रतिबिंब निवडणूक निकालात दिसले.
जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन काँग्रेस-नॅशनल कॉन्फरन्सने दिले. मतदारांनादेखील आपलं राज्य केंद्रशासित झालं ही बाब खटकली असावी.
जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्स हे जुने राजकीय पक्ष आहेत. त्यामुळे त्यांचा एक मतदार वर्ग आहे. त्याचबरोबर अब्दुला कुटुंबीयांचा काश्मीरमध्ये चांगला प्रभाव आहे. त्याचा फायदा या आघाडीला झाला.
राज्यात बेरोजगारीची मोठी समस्या आहे. यावर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला. यामुळे तरुण वर्ग त्यांच्याकडे ओढला गेला. मागील पाच वर्षांपासून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जम्मू आणि काश्मीर मध्ये भाजपकडे राज्याची सूत्रे आहेत.