कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मंजूर; भाजप आमदारांकडून '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या घोषणा

भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने  ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेत राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. ११ डिसेंबर २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्राचा निर्णय कायम ठेवला होता. आता मोदी सरकारने हटवलेले ३७० कलम पुन्हा लागू करण्याचा प्रयत्न विद्यमान राज्य सरकारकडून सुरू आहे. 

हा देशविरोधी अजेंडा असल्याचे सांगत भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद' आणि 'मुखर्जींनी बलिदान दिले, ते काश्मीर आमचे आहे' अशा घोषणा दिल्या. कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय अंतिम असल्याचे भाजप नेत्यांनी म्हटले आहे.

एलएमव्ही परवानाधारक ७५०० किलो वजनाची वाहने चालवू शकणार! सुप्रीम कोर्टाचा महत्वाचा निकाल

जम्मू-काश्मीर विधानसभा अधिवेशनातील तिसऱ्या दिवशी कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यावरुन,  भाजप आणि नॅशनल कॉन्फ्रस व काँग्रेस आमने-सामने आले आहेत. काही महिन्यांपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला. नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाच्या नेतृत्वात तिथे सरकार स्थापन झालं, त्यानंतर हे कलम पुन्हा लागू करण्यावरुन सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. 

ठराव मंजूर झाल्यानंतर सभागृहात झालेल्या गदारोळानंतर विधानसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी यांनी भारतीय जनता पक्षावर हल्ला बोल केला.

आम्ही फक्त २०१९ मध्ये आमच्याकडून हिरावून घेतलेल्या विशेष दर्जाबद्दल बोललो. जर तुम्ही भाजपची 'नार्को टेस्ट' करून घेतली, तर त्यांनाही तेच हवं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये बाहेरचे लोक मालमत्ता खरेदी करत असल्याने केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

होणाऱ्या नवऱ्यानं मतदान केलं नाही म्हणून तरुणीनं लग्नच मोडलं! सोशल मीडियावर पिटली दवंडी

जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठीच आम्ही हा ठराव आणला आहे, यात जम्मूच्या जनतेला सर्वाधिक फटका बसला आहे कारण बाहेरचे लोक तेथे जमीन खरेदी करून रोजगार मिळवत आहेत. केंद्रातील भाजपने बिहार आणि आंध्र प्रदेशलाही विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जेव्हा भाजप विधानसभेत प्रभू रामाचे नाव घेतात तेव्हा आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की प्रत्येकाला त्यांचे अधिकार असले पाहिजेत. कोणताही वाद न करता आणि आवाजी मतदानाने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.

ठरावात काय म्हटले होते?

चौधरी यांनी सभागृहात हा ठराव मांडला. कलम ३७० हटविणे हे एकतर्फी पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. चौधरी यांनी मांडलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, ही विधानसभा जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची अस्मिता, संस्कृती आणि अधिकारांचे रक्षण करणाऱ्या विशेष दर्जा आणि घटनात्मक हमीचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि त्यांना एकतर्फी हटविण्याबद्दल चिंता व्यक्त करते.विरोधी पक्षनेते सुनील शर्मा यांच्यासह भाजपच्या सदस्यांनी या ठरावाला विरोध केला.

जम्मू-काश्मीरमध्येही चालणार बुलडोझर पॅटर्न! दहशतवाद्यांविरोधात मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत उपराज्यपाल

आम्ही हा ठराव फेटाळून लावतो. ही चर्चा नायब राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आहे, असे आम्हाला सांगण्यात आले, असेही ते म्हणाले. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसने या ठरावाला पाठिंबा दिला. भाजप आमदारांनी या ठरावाविरोधात घोषणाबाजी केल्याने सभापती अब्दुल रहीम राठेर यांनी आवाजी मतदानाचे आदेश दिले. विरोधी सदस्यांना बोलायचे नसेल तर मी ते मतदानासाठी ठेवेन, असे ते म्हणाले. २०१९ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने कलम ३७० रद्द केले आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले.