Benjamin Netanyahu : गाझा पट्टीत हमासच्या अतिरेकी संघटनांशी वर्षभराहून अधिक काळ झुंजणाऱ्या इस्रायलनं आता शेवटचा घाव घालण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी इस्रायलच्या बेंजामिन नेतन्याहू सरकारनं खतरनाक प्लान आखला आहे. त्या प्लाननुसार हमासच्या अतिरेक्यांना अन्नपाण्यावाचून मारलं जाणार आहे.
इस्रायल विरोधात हमासचे (Hamas) लोक गनिमी काव्यानं युद्ध करत आहेत. लपूनछपून हल्ले करत आहेत. त्यामुळंच हे युद्ध नको तितकं लाबलं आहे. त्यावर तोडगा म्हणून इस्रायलनं आता नवी रणनीती आखली आहे. उत्तर गाझाकडं जाणारे सर्व रस्ते बंद करण्याची योजना आखली आहे. त्यामुळं गाझाला होणारा अन्न-पाण्याचा पुरवठा थांबेल. त्यामुळं अतिरेक्यांची सगळी रसद तोडली जाईल. यामुळं खाण्यापिण्याच्या शोधात हमासच्या दहशतवाद्यांना बाहेर पडावं लागेल, अन्यथा तहान-भुकेनं मरावं लागेल.
इस्रायलच्या या योजनेमुळं उत्तर गाझात अजूनही राहत असलेल्या हजारो पॅलेस्टिनींच्या जिवालाही धोका निर्माण होणार आहे. गेल्या एक वर्षापासून सुरू असलेल्या युद्धादरम्यान इस्रायलनं अनेक वेळा इशारे देऊन सामान्य नागरिकांना उत्तर गाझा रिकामा करण्यास सांगितलं आहे. मात्र, त्यानंतरही लोक घर सोडून पळून जाण्यास तयार नाहीत. रविवारी इस्रायलनं पुन्हा एकदा इशारा दिला. शेवटचा एक आठवड्याचा वेळ देऊन त्यानंतर उत्तर गाझाची नाकेबंदी करण्याची इस्रायलची योजना आहे. दिलेल्या मुदतीनंतर उत्तर गाझाला लष्करी क्षेत्र घोषित केलं जाईल आणि त्यानंतर पुढील कारवाई सुरू होईल.
नाकेबंदीच्या काळात उत्तर गाझाचा रेशन आणि पाण्याचा पुरवठा बंद केला जाणार आहे. औषधे आणि इंधन वाहून नेण्याची देखील परवानगी दिली जाणार नाही. हमासच्या अतिरेक्यांना शरण आणण्यासाठी हे गरजेचं आहे असं इस्रायलचं म्हणणं आहे. इतकंच नाही तर गेल्या एक वर्षापासून दहशतवाद्यांनी आपल्या कैदेत ठेवलेल्या ओलिसांची सुटका करण्यासाठीही इस्रायल प्रयत्न करणार आहे. काही बाबतीत या योजनेची अंमलबजावणीही सुरू झाल्याचंही सूत्रांचं म्हणणं आहे.
एकीकडं हमासला घेरण्याची रणनीती आखली जात असतानाच इस्रायलनं उत्तर गाझामध्ये हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. रविवारी गाझातील जबलिया रिफ्युजी कॅम्पवर हल्ले करण्यात आले. इतकंच नव्हे तर १ ऑक्टोबरपासून उत्तर गाझाला मदत पोहोचवण्याचं प्रमाणही कमी झालं आहे. या भागात इस्रायलचे हल्ले तीव्र झाले आहेत. गाझा ताब्यात घेण्याच्या इस्रायलच्या कोणत्याही योजनेला आमचा पाठिंबा नाही, असं अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
संबंधित बातम्या