Bharatiya Nyaya Sanhita: भारतीय न्याय संहितेत अनैसर्गिक संबंध गुन्हा आहे की नाही? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केंद्र सरकारला विचारला आहे. न्यायमुतरी यांनी म्हटलं की अनैसर्गिक शारीरिक संबंधाबाबत नव्या भारतीय दंड संहितेत शिक्षेची तरतूद कुठे आहे? यात अजिबात तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच या बाबत काही कायदा अस्तित्वात नाही. या बाबत काहीतरी झालेच पाहिजे. प्रश्न असा आहे की जर या बाबत शिक्षेची तरतुद नसेल तर तो गुन्हा नाही का? असा सवाल देखील कोर्टानं विचारला आहे.

खंडपीठाने म्हटलं आहे की, 'आम्ही शिक्षेचे प्रमाण ठरवू शकत नाही, परंतु संमतीशिवाय होणारे अनैसर्गिक लैंगिक संबंध विधिमंडळाने विचारात घेतले पाहिजेत. न्यायालयाने केंद्राच्या वकिलांना या विषयावर सूचना मागविण्यासाठी वेळ दिला आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

वकील देश गुलाटी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते. जे वैयक्तिकरित्या कोर्टात हजर झाले होते. त्यांनी भारतीय न्याय संहितेच्या अंमलबजावणीमुळे निर्माण झालेली 'आवश्यक कायदेशीर कमतरता' दूर करण्याचा प्रयत्न केला होता. बीएनएसच्या अंमलबजावणीमुळे भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ रद्द करावे लागले. वकील म्हणाले की नव्या न्याय प्रणालीत भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ च्या समतुल्य कोणतीही तरतूद नाही, ज्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती, विशेषतः 'एलजीबीटीक्यु' समुदाय प्रभावित होईल.

Pune Drugs : पुण्यात ड्रग्सतस्करी थांबेना! नशेखोरांना कुरिअरद्वारे होतेय होम डिलिव्हरी; विश्रांतवाडीत एकाला अटक

त्यांनी एलजीबीटीक्यू समुदायातील लोकांवरील कथित अत्याचारांवरही प्रकाश टाकला. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ मध्ये दोन प्रौढांमधील संमतीशिवाय अनैसर्गिक संभोग, अल्पवयीन मुलांविरुद्ध लैंगिक कृती आणि प्राण्यांसोबत लैंगिक संबंधांना शिक्षा दिली जाते. जुन्या आयपीसीची जागा आता भारतीय न्याय संहितेने घेतली आहे. याची अमलबजावणी ही १ जुलै २०२४ रोजी करण्यात आली.