garlic vegetable or spice : लसूण ही भाजी आहे की मसाला? वाद उच्च न्यायालयात! शेवटी निष्कर्ष काय निघाला? वाचा!
garlic vegetable or spice : लसूण हा मसाला आहे की भाजी हा प्रश्न प्रत्येकाला पडण्यासारखा आहे. मात्र, हा वाद थेट न्यायालयात पोहोचल्यावर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने प्रदीर्घ सुनावणीनंतर यावर निर्णय देत हा वाद संपला आहे.
garlic vegetable or spice : भाजीच्या फोडणीमध्ये लसूण हा महत्वाचा पदार्थ आहे. लसणाच्या फोडणीशिवाय कोणताही पदार्थ हा अपूर्ण असतो. पण, लसूण ही भाजी आही की मसाला हा प्रश्न कुणालाही पडण्यासारखा आहे. मात्र, हा वाद थेट न्यायालयात पोहोचल्यानंतर दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने यावर निर्णय देत हा वाद संपवला आहे.
लसूण हा जगात स्वयंपाकघरातील मुख्य पदार्थ आहे. मात्र, लसणाची वर्गवारी ही भाजी वर्गात होणार की मसाला वर्गात यावर दोन गटात वाद झाला होता. हा वाद थेट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात पोहोचला. यावर इंदूर खंडपीठात सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या परस्परविरोधी आदेशांमुळे निर्माण झालेल्या या सर्वाधिक चर्चेतील वादाचे निराकरण न्यायालयाला करायचे होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मध्य प्रदेश सरकार कोणत्या बाजारात लसूण विकू शकणार हे तर ठरवेलच, शिवाय राज्यभरातील हजारो दलालांना देखील कोर्टाच्या या निर्णयामुळे चपराक बसली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
शेतकऱ्यांच्या एका गटाचे आवाहन स्वीकारून मध्य प्रदेश मंडी मंडळाने २०१५ मध्ये एक ठराव मंजूर करून भाजीपाला वर्गात लसणाचा समावेश केला. मात्र, त्यानंतर लगेचच कृषी विभागाने कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा १९७२ चा हवाला देत लसणाला मसाल्याचा दर्जा देणारा आदेश रद्द केला.
न्यायमूर्ती एसए धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती डी. वेंकटरामन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना आता २०१७ च्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे. लसूण नाशवंत आहे त्यामुळे त्याची वर्गवारीही भाजी प्रकारात करण्यात येईल, असं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र, हा लसूण भाजीपाला आणि मसाला मार्केट या दोन्ही ठिकाणी विकला जाऊ शकतो, त्यामुळे त्याच्या व्यापारावरील लादलेल्या निर्बंधांपासून दिलासा मिळेल आणि शेतकरी आणि विक्रेते दोघांनाही फायदा होईल, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
अनेक वर्षापासून प्रकरण कोर्टात प्रलंबित
हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित होते. बटाटा, कांदा लसूण कमिशन एजंट असोसिएशनने २०१६ मध्ये प्रधान सचिवांच्या आदेशाविरुद्ध प्रथम उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यानंतर एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, या निर्णयानंतर व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा फायदा नसून केवळ कमिशन एजंटांनाच फायदा होणार असल्याचे सांगितले होते.
याचिकाकर्ते मुकेश सोमाणी यांनी जुलै २०१७ मध्ये त्याविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती, ती उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आणि दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवली. खंडपीठाने जानेवारी २०२४ मध्ये पुन्हा मसाल्यांच्या श्रेणीमध्ये लसणाचा समावेश केला, उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचा फायदा फक्त व्यापाऱ्यांना होईल, शेतकऱ्यांना नाही. त्यामुळे लसूण व्यापारी आणि कमिशन एजंट यांनी या वर्षी मार्चमध्ये त्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती. अखेर यावेळी हे प्रकरण न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि वेंकटरामन यांच्या खंडपीठासमोर आले. खंडपीठाने २३ जुलै रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, फेब्रुवारी २०१७ चे आदेश पुनर्संचयित केले. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना बाजार समितीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याची परवानगी दिली, जसे २०१५ मध्ये करण्यात आले होते. या आदेशात म्हटले आहे की, “खरे तर शेतकरी आणि विक्रेत्यांच्या हितासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकेल, म्हणून जे काही उपकायदे बनवले जातील किंवा त्यात सुधारणा केल्या जातील, त्यांचा विचार केला जाईल. यावेळी शेतकऱ्यांच्या हिताचा प्रधान्याने विचार केला जाईल.
"सध्याच्या परिस्थितीत कृषी उपज मंडईच्या परताव्यावरून हे सिद्ध झाले आहे की लसूण (भाजी) म्हणून एजंटांमार्फत विकण्याची परवानगी देण्यात यावी आणि राज्य सरकारने मसाला म्हणून त्याची शिफारस केली आहे," असे आदेशात म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सोमवारी जाहीर करण्यात आला.
मध्य प्रदेश बाजार मंडळाचे सहसंचालक चंद्रशेखर यांनी सांगितले की, या आदेशामुळे कमिशन एजंटांना भाजी मंडईत लसणासाठी बोली लावण्याची परवानगी मिळेल. मंदसौरचे लसूण उत्पादक परमानंद पाटीदार म्हणाले, "आमच्याकडे आमचा माल विकण्यासाठी आता दोन पर्याय आहेत, त्यामुळे आम्हाला या व्यवस्थेत अडचण नाही. लसूण आधीच उच्चांकी दराने विकला जात आहे.