हिजबुल्लाहच्या पेजर स्फोटानंतर भारत सरकार सतर्क; चीनच्या CCTV कंपन्यांवर लादणार बंदी, नवीन नियम लवकरच
लेबनॉनमध्ये नुकत्याच झालेल्या पेजर बॉम्बस्फोटानंतर भारत सरकारने चिनी बनावटीच्या सीसीटीव्ही उपकरणांवर बंदी लादण्याची तयारी सुरू केली आहे.
भारत सरकार लवकरच देशात चिनी बनावटीच्या सीसीटीव्ही उपकरणांच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या तयारीत आहे. लेबनॉनमध्ये नुकत्याच झालेल्या पेजर बॉम्बस्फोटानंतर सरकारने या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. स्थानिक विक्रेत्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार सर्व्हेलन्स मार्केटमध्ये नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची योजना आखत आहे.
लेबनॉनमधील पेजर स्फोटांच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकार चिनी उत्पादनावर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. इस्रायलने १८ सप्टेंबर रोजी लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह कार्यकर्त्यांच्या हजारो पेजर आणि मोबाइल डिव्हाइसचा स्फोट घडवून आणला होता. यात अनेकांचा मृत्यू झाला होता. पेजर आणि इतर उपकरणांमध्ये लपवून ठेवलेल्या स्फोटकांनी हे हल्ले करण्यात आले.
भारत सरकारचे नवे धोरण ८ ऑक्टोबरपासून लागू होऊ शकते, यामुळे चिनी कंपन्यांना बाजारातून बाहेर काढून भारतीय कंपन्यांना फायदा होईल. यावर्षी मार्च आणि एप्रिलमध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली होती, परंतु लेबनॉन बॉम्बस्फोटानंतर सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित केल्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी तत्काळ करण्याची तयारी केली जात आहे.. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्याची सरकारची तयारी आहे. नवीन नियमांनुसार केवळ विश्वासार्ह ठिकाणांहून कॅमेऱ्यांची खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
सध्या सीपी प्लस, हिकव्हिजन आणि डहुआ या कंपन्यांचे भारतीय बाजारपेठेतील ६० टक्क्यांहून अधिक भागावर नियंत्रण आहे, असे काउंटरपॉइंट रिसर्चच्या तज्ज्ञांनी सांगितले. सीपी प्लस ही भारतीय कंपनी आहे, तर हिकव्हिजन आणि डहुआ या चिनी कंपन्या आहेत. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये, अमेरिकन सरकारने हिकव्हिजन आणि डहुआच्या उपकरणांच्या विक्रीवर बंदी घातली, कारण हे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका म्हणून गणले गेले.
अहवालानुसार, अलीकडेच भारत सरकारने चिनी सीसीटीव्ही उपकरणांच्या निविदा नाकारण्यास सुरुवात केली असून बॉशसारख्या युरोपियन कंपन्यांना प्राधान्य दिले आहे. बॉशची उपकरणे चिनी उपकरणांपेक्षा ७ ते १० पट महाग मानली जातात. सुरक्षा प्रमाणपत्राबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे मार्चमध्ये जारी करण्यात आली होती आणि ऑक्टोबरमध्ये लागू होतील. याचे मुख्य कारण संभाव्य डेटा लीकची चिंता आहे, कारण संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातात आणि लोकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. विश्वासार्ह कंपन्यांचीच कॅमेरे खरेदी करावेत, अशी सरकारची इच्छा आहे.
