- सशस्त्रदलांच्या भरतीप्रक्रियेत केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी मोठा बदल केला होता. या नुसार १७ ते २१ वर्षातील तरुणांना लष्करात अग्निवीर योजनेअंतर्गत भरती केले जाणार होते. या योजनेला मोठा विरोध झाला होता. मात्र, या विरोधाला झुगारून सरकारने या योजनेची भरती सुरू केली आहे.
Agnipath Scheme केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला बिहार, उत्तर प्रदेश राज्यात मोठा विरोध झाला. आंदोलकांनी रेल्वेगाड्या पेटवल्या. (Agnipath scheme protest) मात्र, या विरोधानंतरही केंद्र सरकार आणि सशस्त्रदलांनी या योजनेला समर्थन करत भर्ती प्रक्रिया राबविण्याचे ठरवले आहे. त्या अंतर्गत हवाई दलाने (Indian Air force) अग्निपथ योजनेची भर्भी प्रक्रिया सुरू केली आहे. विरोधानंतरही तब्बल ५६ हजार ९६० तरुणांनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. शुक्रवारी ही प्रक्रिया सुरू झाली. वायुसेनेनं या संदर्भात एक व्टिट केले आहे. त्यात, ५६ हजार ९६० जनांनी या योजनेसाठी अर्ज केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अर्ज स्विकारण्याची अंतीम तारीख ही ५ जुलै आहे. यानंतर आलेले अर्ज स्विकारले जाणार नाही, असेही वायु सेनेच्या अधिका-यांनी स्पष्ट केले आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
१४ जूनला ही योजना केंद्रसरकारने लागू केली. या योजनेत १७ ते २१ वर्षातील तरुणांना ४ वर्षांसाठी सशस्त्र दलांत भरती केले जाणार आहे. यानंतर यातील २५ टक्के तरुणांना नियमित सेवेत समाविष्ट केले जाणार आहे. या घोषणेनंतर मोठ्या प्रमाणात तरुणांनी आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी बिहारमध्ये रेल्वेगाड्या जाळल्या. तरुणांच्या या विरोधानंतरही वायुदलाकडे मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत. त्यामुळे या विरोधाचा खरचं काही परिणाम झाला आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
विरोधानंतर केंद्रसरकारने केल्या होत्या अनेक घोषणा
केंद्र सरकारने या योजने अंतर्गत भरतीसाठी वयोमर्यादा ही २१ वरुन २३ वर्ष केली. या सोबतच त्यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांना अर्ध सैनिकदल, आणि सार्वजनिक क्षेत्रात रक्षा उपक्रमात त्यांना प्राधान्य देण्याची घोषणा केली होती.
राज्याच्या पोलिस दलातही प्राधान्यता
भाजप शासित अनेक राज्यांनी अग्निविरांना राज्याच्या पोलिस दलात भरती करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल अशी घोषणा केली आहे. तिन्ही दलांनी हे स्पष्ट केले आहे की ज्यांनी या योजनेच्या विरोधात हिंसक आंदोलने केली त्यांना या योजनेपासून दूर ठेवले जाणार आहे.
संबंधित बातम्या
