
India or Bharat controversy : जी २० शिखर परिषदेच्या निमित्तानं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आयोजित केलेल्या स्नेहभोजनाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर त्यांच्या पदाचा उल्लेख 'प्रेसिडंट ऑफ इंडिया' ऐवजी 'प्रेसिडंट ऑफ भारत' करण्यात आल्यानं नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे. काँग्रेसनं ही बाब निदर्शनास आणत केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. या टीकेनंतर मोदी सरकार देशाचं नाव बदलणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून मोदी सरकारवर टीका केली होती. भारतीय राज्यघटनेतील कलम १ आता वेगळ्या पद्धतीनं वाचावं लागेल. ‘भारत, जो इंडिया होता, तो राज्यांचा एक संघ असेल’, असं म्हटलं जाईल. आता ‘संघराज्यावरही हल्ला झाला आहे,’ असं रमेश यांनी ट्वीटमध्ये म्हटलं आहे. रमेश यांच्या या टीकेनंतर राज्यघटनेत देशाच्या नावाचा नेमका उल्लेख कसा आहे यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यघटनेतील कलम १ मध्येच देशाच्या नावाचा उल्लेख आहे. ‘इंडिया, म्हणजे भारत, राज्यांचा संघ असेल,’ असं त्यात म्हटलं आहे. भारतीय राज्यघटनेनं 'इंडिया' आणि 'भारत' ही दोन्ही देशाची अधिकृत नावं म्हणून मान्य केली आहेत. मात्र, केंद्र सरकार यातील 'इंडिया' हे नाव वगळून केवळ 'भारत' हेच नाव अधिकृत करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.
केंद्र सरकारनं १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार या अधिवेशनात देशाच्या नावातून 'इंडिया' शब्द वगळण्याचा प्रस्ताव आणण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यासाठी राज्यघटनेच्या दुरुस्तीचं विधेयक सरकारला मांडावं लागणार आहे.
१८ सप्टेंबर १९४९ रोजी झालेल्या संविधान सभेच्या बैठकीत स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आलेल्या नव्या संघराज्याच्या नामकरणावर चर्चा केली. यावेळी भारत, हिंदुस्थान, हिंद, भारतभूमी, भारतवर्ष अशा सूचना सदस्यांनी केल्या. चर्चेअंती इंडिया, म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल,' असं कलम १.१ मध्ये नमूद करण्यात आलं.
‘इंडिया ऐवजी भारत हा शब्द वापरावा, ही संपूर्ण देशाची मागणी आहे. इंग्रजांनी ‘इंडिया’ हा शब्द आपल्याला शिवी म्हणून वापरला होता, तर भारत हा शब्द आपल्या संस्कृतीचं प्रतीक आहे. संविधानात बदल करून त्यात 'भारत’ हा शब्द जोडला जावा, असं भाजप खासदार हरनाम सिंह म्हणाले.
भारत हा शब्द वापरण्यास कोणाची काही हरकत असण्याचं कारण नाही. मात्र, इंडिया हा शब्द पूर्णपणे वगळण्याचा वेडेपणा केंद्र सरकार करणार नाही, असं मला वाटतं. कारण इंडिया नावाला मोठी ब्रँड व्हॅल्यू आहे. ते नाव गेल्यास देशाचं अपरिमित नुकसान होईल, असं थरूर म्हणाले.
संबंधित बातम्या
