Nitin Gadkari on Toll Tax : 'रस्ते खराब असतील, त्या रस्त्यांवर सुविधा नसतील तर अशा रस्त्यांवरून जाणाऱ्या वाहनांकडून टोल वसूल करणं चुकीचं आहे. अशानं लोक भडकणारच!…'
हा त्रागा कुणा सर्वसामान्य माणसाचा नाही, तर केंद्रीय महामार्ग व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचा आहे. सॅटेलाइटवर आधारित टोलनाक्याबाबत आयोजित कार्यशाळेत गडकरी यांनी टोल टॅक्सवर मनमोकळं भाष्य केलं.
'जर तुम्हाला चांगली सेवा देता येत नसेल तर तुम्ही टोल आकारता कामा नये. मात्र प्रत्यक्षात उलट दिसतं. आपल्या हितसंबंधांचं रक्षण करण्यासाठी आणि शुल्क म्हणून टोल आकारण्यासाठी आपण तत्पर असतो. एखादा रस्ता खराब असेल तर माझ्याकडं अनेक तक्रारी येतात. सोशल मीडियावर सुद्धा अनेक पोस्ट्स येतात, याकडं गडकरी यांनी लक्ष वेधलं.
'जिथं तुम्ही अतिशय दर्जेदार रस्ता बनवला आहे, तिथं वापरकर्ता शुल्क आकारलं पाहिजे. पण खड्ड्यांनी भरलेल्या आणि मातीच्या रस्त्यांवर टोल आकारत असाल तर जनतेच्या रोषाला सामोरं जावं लागणारच. राष्ट्रीय महामार्ग एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी टोलनाक्यांवर ताटकळाव्या लागणाऱ्या लोकांच्या वेदनांकडं लक्ष दिलं पाहिजे. तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि त्याचं निराकरण करण्यासाठी कमीत कमी वेळ लागेल, अशा यंत्रणेची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
ग्लोबल नॅव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम (GNSS) वर आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन कार्यान्वित झाल्यास देशातील एकूण टोल संकलनात किमान १० हजार कोटी रुपयांची वाढ होईल, असा विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला. भारतातील एकूण टोल संकलन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात वार्षिक ३५ टक्क्यांनी वाढून ६४,८०९.८६ कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर उपग्रह-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानं जगभरातून निविदा मागवल्या आहेत. महामार्गावरील टोल बूथ काढून टाकणं हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) सध्याच्या FASTag प्रणालीमध्ये GNSS-आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (ETC) प्रणाली लागू करण्याचा विचार करत आहे. सुरुवातीला संकरित मॉडेल वापरलं जाईल. राज्य परिवहन बसेसना महामार्गावरील टोल भरण्यातून सूट देण्यात यावी, असंही गडकरी यांनी सुचवलं.