पश्चिम बंगालच्या तरुंगात कैद महिला गर्भवती होत असल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणाची चौकशी केली केली जाईल. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी प्रकरणाची सुनावणी करताना वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) आहेत. त्यांना या प्रकरणाची चौकशी करत न्यायालयाला अहवाल पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काही दिवसापूर्वी जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस अमानुल्लाह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी केली होती. कोर्टाने पश्चिम बंगालमधील सुधारगृहात कैद काही महिला कैदी गर्भवती होण्याच्या प्रकरणाची दखल घेतली होती. सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी म्हटले की, महिला कैदी गर्भवती होण्याप्रकरणाची चौकशी केली जाईल. पश्चिम बंगालच्या विविध जेलमध्ये जवळपास १९६ मुले जन्मली आहेत.
एमिकस क्यूरींनी गुरुवार या प्रकरणी कोलकाता हायकोर्टातील मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम आणि जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य यांच्या खंडपीठासमोर दोन निवेदने ठेवली होती. एमिकस क्यूरींनी पहिल्या नोटमधील तिसरा पॅरा वाचताना म्हटले की, हे जाणून आश्चर्य वाटेल की, कैद असतानाही महिला कैदी गर्भवती होत आहेत. त्यानंतर तुरुंगात मुलांचा जन्म होत आहे. सध्या पश्चिम बंगालच्या विविध तुरुंगात१९६ मुले आहेत.
एमिकस क्यूरींनी चीफ जस्टिसच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला विनंती केली आहे की, महिलांच्या सुधारगृहात तैनात पुरुष कर्मचाऱ्यांच्या महिला कैद्यांच्या सेलमध्ये जाण्यास तत्काल प्रभावाने बंदी घालावी.