Manmohan Singh: संकटमोचक मनमोहन सिंग! १९९१ मध्ये आर्थिक संकटात सापडलेल्या भारताला 'असं' वाचवलं
Manmohan Singh Changed Shape of Indian Economy: भारत १९९१ मध्ये आर्थिक संकटात असताना त्यावेळी अर्थमंत्री असलेले मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले.
Manmohan Singh And 1991 Budget: भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांचे गुरुवारी वयाच्या ९२ व्या वर्षी निधन झाले. प्रकृती बिघडल्याने गुरुवारी रात्री दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. मनमोहन सिंह हे १९९१ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी ओळखले जातात. अव्वल अर्थतज्ज्ञांच्या यादीत मनमोहन सिंह यांचे नाव आदराने घेतले जाते. १९९१ मध्ये भारत आर्थिक संकटात असताना माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती बदलली.
१९९१ हे वर्ष भारताच्या आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वाचे वळण ठरले. या वर्षी माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी अशी धोरणे आमलात आणली, ज्यामुळे भारतावर आलेल्या आर्थिक संकटावर मात करणे शक्य झाले आणि देशाने विकासाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. १९९१ भारत मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला होता. तेलाच्या किंमती गगनाला भिडल्या होत्या आणि परदेशात काम करणाऱ्या भारतीयांकडून येणारा पैसा कमी झाला होता. भारताकडे ६ अब्ज डॉलरचा परकीय चलन शिल्लक राहिला होता, हे फक्त दोन आठवड्यांच्या आयातीसाठी पुरेसे होते.
भारताला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी काय केलं?
रुपयाचे डीवॅल्यूएशन: जुलै १९९१ मध्ये दोन टप्प्यात रुपयाचे एकूण २० टक्के डीवॅल्यूएशन करण्यात आले. भारतीय निर्यात स्पर्धात्मक बनवणे हा त्याचा उद्देश होता.
सोने गहाण ठेवले: परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ इंग्लंड आणि इतर संस्थांकडे भारताचे सोने गहाण ठेवले. यामुळे भारताकडे अंदाजे ६०० डॉलर दशलक्ष रुपये जमा झाले.
व्यापार धोरणातील बदल: निर्यातीला चालना देण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी परवाना प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. खासगी कंपन्यांना आयातीचे स्वातंत्र्य दिले.
औद्योगिक धोरणाचे उदारीकरण: परवाने रद्द करण्यात आले आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील मक्तेदारी धोरण बदलण्यात आले. विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४० टक्क्यांवरून ५१ टक्के करण्यात आली.
वित्तीय सुधारणा: सबसिडी कपात आणि कर सुधारणांद्वारे वित्तीय तोटा कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. पेट्रोल, एलपीजी आणि साखरेवरील सबसिडी काढून टाकण्यात आली.
दरम्यान, २४ जुलै १९९१ रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आर्थिक सुधारणांना वेग आला. अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट टॅक्स वाढवण्यात आला आणि टॅक्स डिडक्शन ॲट सोर्स लागू करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, म्युच्युअल फंडांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या सहभागास परवानगी देण्यात आली. या सुधारणांमुळे भारतात परकीय गुंतवणुकीची दारे खुली झाली. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक उद्योग खाजगी क्षेत्रासाठी खुले झाले आणि भारताला जागतिक व्यापारात आपले स्थान निर्माण करण्याची प्राप्त झाली. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळाली. ही धोरणे आजही भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा पाया आहे, असे मानले जाते.
संबंधित बातम्या