तामिळनाडूत हिंदी विरुद्ध तमिळ अशी लढाई लढणारे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहेत. आता तामिळनाडूवर हिंदी लादण्याला आमचा विरोध असेल, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे. हिंदीमुळे उत्तर भारतातील २५ हून अधिक भाषा नष्ट झाल्या, असेही ते म्हणाले. तामिळनाडू हिंदी भाषा लादू देणार नाही आणि तमिळ आणि तेथील संस्कृतीचे रक्षण करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. कार्यकर्त्यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणाले की, आम्ही हिंदी लादण्यास विरोध करू. हिंदी मुखवटा आहे, संस्कृत छुपा चेहरा आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात (एनईपी) त्रिभाषा सूत्राद्वारे हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप द्रमुकने केला आहे. मात्र केंद्र सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला आहे.
बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात बोलल्या जाणाऱ्या मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी आणि अवधी या उत्तर भारतीय भाषा वर्चस्ववादी हिंदीमुळे नष्ट झाल्याचा दावा स्टॅलिन यांनी पत्रात केला आहे. वर्चस्ववादी हिंदी-संस्कृत भाषांच्या हस्तक्षेपामुळे २५ हून अधिक उत्तर भारतीय मूळ भाषा नष्ट झाल्या आहेत, असे सत्ताधारी द्रमुक प्रमुख म्हणाले. जनजागृतीमुळे युगानुयुगे चालत आलेल्या द्रविड चळवळीने व विविध चळवळींनी तामिळांचे व त्यांच्या संस्कृतीचे रक्षण केले. ते म्हणाले की, तामिळनाडू एनईपीला विरोध करीत आहे कारण केंद्र शिक्षण धोरणाद्वारे हिंदी आणि संस्कृत लादण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
एनईपीनुसार, तिसरी भाषा परदेशी देखील असू शकते. भाजपच्या दाव्याला प्रत्युत्तर देताना स्टॅलिन म्हणाले की, त्रिभाषा धोरण कार्यक्रमानुसार अनेक राज्यांमध्ये केवळ संस्कृतचाच प्रचार केला जात आहे. भाजपशासित राजस्थान उर्दू शिक्षकांऐवजी संस्कृत शिक्षकांची नियुक्ती करत असल्याचा दावा त्यांनी केला. तामिळनाडूने त्रिभाषा धोरण स्वीकारले तर मातृभाषेकडे दुर्लक्ष होईल आणि भविष्यात संस्कृतीकरण होईल. एनईपीच्या तरतुदींनुसार शाळांमध्ये संस्कृत व्यतिरिक्त भारतीय भाषा शिकवल्या जातील आणि तमिळसारख्या इतर भाषा ऑनलाइन शिकवल्या जातील, असा दावा त्यांनी केला.
यावरून केंद्राने तमिळसारख्या भाषा काढून संस्कृत लादण्याची योजना आखल्याचे स्पष्ट होते, असा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. द्रविड नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सी. एन. अण्णादुराई यांनी हिंदी-संस्कृतच्या माध्यमातून आर्य संस्कृती लादून तमिळ संस्कृती नष्ट करण्यास जागा नाही, हे स्पष्ट करण्यासाठी अनेक दशकांपूर्वी राज्यात द्विभाषा धोरण राबवले होते.
संबंधित बातम्या