हिमाचल प्रदेशातील सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारने राज्यातील जनतेकडून कर वसुली करण्याची नवीन व आजब पद्धत शोधली आहे. सुक्खू सरकारने शहरी भागात टॉयलेटच्या संख्येनुसार टॅक्स लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतातील कदाचित पहिलेच राज्य असेल जे लोकांकडून टॉयलेट सीटच्या आधारावर टॅक्स वसूल केले जात आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या हिमाचल सरकारने नुकतेच हा टॅक्स वसुली करण्याच्या नियमाची अधिसूचना जारी केली आहे.
हिमाचल प्रदेश सरकार आता राज्यात टॉयलेट सीट टॅक्स वसूल करण्याच्या तयारीत आहे. लोकांना आता त्यांच्या घरातील टॉयलेट सीटच्या संख्येनुसार कर भरावा लागणार आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्य सरकारने नुकतीच यासंदर्भातील अधिसूचना काढली आहे.
मलनिस्सारण आणि पाणी बिलाशी संबंधित सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे की, शहरी भागात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या घरगुती शौचालयाच्या प्रत्येक सीटसाठी २५ रुपये मोजावे लागतील. मलनिस्सारण बिलासह हा अतिरिक्त चार्ज जलशक्ती विभागाच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. मलनिस्सारण बिल हे पाणी बिलाच्या ३० टक्के असेल, असे सरकारी अधिसूचनेत म्हटले आहे.
या अधिसूचनेनुसार, जे लोक स्वतःच्या स्त्रोताचे पाणी वापरतात आणि केवळ सरकारी खात्याचे मलनिस्सारण कनेक्शन वापरतात त्यांना दरमहा प्रति टॉयलेट सीट २५ रुपये शुल्क भरावे लागेल. याबाबत विभागाने सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. यापूर्वी डोंगराळ राज्यात पाण्याची बिले दिली जात नव्हती.
भाजप सरकारने सत्तेत आल्यास मोफत पाणी देण्याची घोषणा केली होती. पण हिमाचल प्रदेशच्या सुक्खू सरकारने आता प्रत्येक कनेक्शनवर दरमहा १०० रुपये पाणी बिल देण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑक्टोबरपासून याची सुरुवात झाली आहे. शहरी भागात राहणाऱ्यांना या नव्या सरकारी शुल्काचा फटका सहन करावा लागू शकतो.
लोक आपल्या आपल्या घरात सहसा अनेक शौचालये बांधतात आणि आता प्रत्येक टॉयलेट सीट चार्ज केली जाईल. हिमाचल प्रदेशात एकूण ५ महानगरपालिका, २९ नगरपालिका आणि १७ नगरपंचायती असून त्यात एकूण १० लाख लोक राहतात. सरकारच्या या नव्या आदेशाचा फटका राज्यातील मोठ्या लोकसंख्येला बसण्याची शक्यता आहे.
भाजप नेते शहजाद पूनावाला यांनी टॉयलेट टॅक्सवरून काँग्रेसवर हल्ला बोल केला आहे. ते म्हणाले, 'काँग्रेस जिथे आली तिथे महागाई, विध्वंस आणला. आता हिमाचल प्रदेशात आश्वासनांनी राज्याला दिवाळखोर बनवल्यानंतर जनतेवर सातत्याने कसा कर आकारला जात आहे, हे आपण पाहत आहोत. कॉंग्रेस पक्षानेही स्वच्छतागृहे सोडली नाहीत. काँग्रेस पक्ष अनेक आश्वासने देतो, पण ते कधीच पूर्ण करत नाहीत. ते केवळ राज्यांना दिवाळखोर करतात आणि असे कर लादतात.