himachal politics : काँग्रेसनं करून दाखवलं! हिमाचलमधील त्या ६ आमदारांचं सदस्यत्व रद्द, आता काय होणार?
Himachal Pradesh Rebel Congress MLA Disqualified : राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाविरोधात मतदान करणाऱ्या सहा आमदारांवर काँग्रेसनं कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
Himachal Pradesh Congress : राज्यसभा निवडणुकीत पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात मतदान करून भाजपला मदत करणाऱ्या सहा आमदारांना काँग्रेसनं जोरदार दणका दिला आहे. व्हीपच उल्लंघन केल्याचं कारण देत त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली आहे. सतत बचावात्मक पवित्र्यात असलेल्या काँग्रेसनं या निर्णयाद्वारे पक्षातील संभाव्य बंडखोराना योग्य संदेश देतानाच भाजपलाही चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे.
हिमाचल प्रदेश विधानसभाचे अध्यक्ष कुलदीप पठानिया यांनी गुरुवारी या संदर्भातील निकाल दिला. त्यानुसार, सुधीर शर्मा (धर्मशाला), राजिंदर राणा (सुजानपूर), इंदर दत्त लखनपाल (बडसर), रवी ठाकूर (लाहौल स्पीती), चैतन्य शर्मा (गाग्रेट), दविंदर भुट्टो (कुटलेहार) या सहाही बंडखोर काँग्रेस आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं. ‘या सहा जणांनी पक्षाच्या व्हिपचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळं पक्षांतरविरोधी कायद्याखाली त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे,’ असं विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं.
'मी हा निर्णय अध्यक्ष म्हणून नाही तर लवाद म्हणून दिला आहे. सहा आमदारांनी काँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक लढवली. त्यामुळं पक्षांतरविरोधी कायदा त्यांना बंधनकारक आहे. त्यांच्या विरोधात या कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी होत्या. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील वरिष्ठ वकील दोन्ही बाजूंनी हजर झाले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद सविस्तर ऐकल्यानंतर मी ३० पानांत माझा निर्णय दिला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पुढं काय होऊ शकतं?
राज्यसभा निवडणुकीत सहा आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळं हिमाचलमधील काँग्रेस सरकार संकटात आल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, तिथल्या सरकारनं विश्वासमत ठराव जिंकला. त्यानंतर आता पक्षाच्या आमदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. सहा आमदारांचं सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर आता ६८ सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमताचा आकडा बदलला आहे. आता सभागृहात ६२ सदस्य उरले आहेत. आता सरकारला बहुमतासाठी ३२ आमदारांची गरज आहे. काँग्रेसकडं ३४ आमदार आहेत, तर, भाजपकडं २५ आमदार असून ३ अपक्ष आमदारांचा भाजपला पाठिंबा आहे. सध्या तरी काँग्रेसकडं पुरेसं बहुमत आहे. मात्र, विक्रमादित्य सिंह यांच्या नाराजीमुळं संभाव्य संकट कायम आहे. अनेक आमदार अद्यापही नाराज असल्याचं समजतं. त्यांनी काही वेगळा निर्णय घेतल्यास सुक्खू सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
