मुस्लिम न्यायाधीशांनी केलं नाही, तुम्ही कसे हटवले; हायकोर्टातील मुख्य न्यायमूर्तींच्या घरातील मंदिर हटवल्यावरून वाद
High Court Bar Association : हायकोर्ट न्यायाधीशाच्या सरकारी निवासस्थानी न्यायमूर्ती कैत यांच्याआधी अनेक मुस्लीम सरन्यायाधीशही वास्तव्यास होते, मात्र त्यांनी त्यावर ना आक्षेप घेतला, ना काढून टाकला, असे तक्रारीपत्रात म्हटले आहे.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांच्या शासकीय निवासस्थानातील मंदिर हटवण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. यावर उच्च न्यायालय बार असोसिएशनने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वकील संघटनेने आता या प्रकरणी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्याकडे धाव घेतली आहे. बार असोसिएशनने सरन्यायाधीश खन्ना यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची आणि घटनेला जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रानुसार, एमपी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सरकारी बंगल्यात असलेले हनुमान मंदिर ऐतिहासिक होते. बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्यासह उच्च न्यायालयाचे अनेक माजी मुख्य न्यायाधीश तेथे पूजा करत असत. नंतर पदोन्नती मिळाल्यानंतर हे सर्व जण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. याशिवाय सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानी काम करणारे अनेक कर्मचारीही मंदिरात पूजा करत असत.
या सरकारी निवासस्थानी न्यायमूर्ती कैत यांच्याआधी अनेक मुस्लीम सरन्यायाधीशही वास्तव्यास होते, मात्र त्यांनी त्यावर ना आक्षेप घेतला, ना काढून टाकले, असे तक्रारीपत्रात म्हटले आहे. मग आता मंदिर का काढून टाकण्यात आले आहे? असा सवाल केला आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती रफत आलम आणि न्यायमूर्ती रफीक अहमद हे देखील या घरात सरन्यायाधीश म्हणून राहत होते, परंतु त्यांनी या मंदिरावर कधीही आक्षेप घेतला नाही.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, सरन्यायाधीशांचा बंगला आणि त्या बंगल्यातील मंदिर ही दोन्ही सरकारी मालमत्ता आहेत. अनेकवेळा सरकारी निधीतून त्या मंदिराची पुनर्बांधणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या परवानगीशिवाय किंवा कोणत्याही वैधानिक आदेशाशिवाय तो पाडायला नको होता. त्या बंगल्यात बहुतांश सरन्यायाधीश आणि सनातन धर्माला मानणारे कर्मचारी राहतात, असेही या पत्रात म्हटले आहे. असे कृत्य म्हणजे सनातन धर्माच्या अनुयायांचा अपमान आहे.
बार असोसिएशनने पत्र लिहिण्यापूर्वी वकील रवींद्रनाथ त्रिपाठी यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि केंद्रीय कायदामंत्र्यांना तक्रार पत्र लिहून उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत यांच्यावर याच प्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी केली होती. त्या आधारे आता एमपी हायकोर्ट बार असोसिएशनने सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. त्रिपाठी यांच्या तक्रारीनुसार, मंदिराच्या आवारात दीर्घकाळापासून असलेले हनुमान मंदिर न्यायमूर्ती कैत यांनी पाडले आहे.
पोलीस ठाण्यातील मंदिरे हटवण्यासाठी याचिका -
ही त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता नाही आणि तसा अधिकार ही आपल्याला नाही, असेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, आता आणखी एका वकिलाने सरन्यायाधीशांच्या कृत्याने प्रेरित होऊन राज्यभरातील पोलिस ठाण्यांतील सर्व मंदिरे हटविण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
तीन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नियुक्ती केली. यापूर्वी न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश होते. कैत हा हरियाणातील कैथल जिल्ह्यातील रहिवासी आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात आपल्या कार्यकाळात न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांनी जामिया हिंसाचार आणि सीएए विरोधी निदर्शने यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांची सुनावणी केली आहे.
संबंधित बातम्या