चार वर्षांवरील सर्वांना हेल्मेट वापरणं बंधनकारक; विनाहेल्मेट मागे बसलेल्यांनाही दंड भरावा लागणार
Helmet Rules in India: चार वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Helmet Laws in India: हरियाणा, पंजाब आणि चंदीगडमध्ये आता चार वर्षांवरील सर्व दुचाकीस्वारांना हेल्मेट घालणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती अनिल खेत्रपाल यांच्या खंडपीठाने २९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी या प्रकरणात आदेश दिले होते. या प्रकरणी आज (०८ नोव्हेंबर २०२४) पुन्हा सुनावणी झाली.
हेल्मेट केंद्र सरकारच्या मानकांनुसार असावे, जेणेकरून सुरक्षित राहता येईल, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पगडी घातलेल्या शीख स्त्री-पुरुषांनाच हेल्मेट घालण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्या पुरुष आणि महिला चालकांच्या चालानबाबत उच्च न्यायालयाने हरियाणा, पंजाब आणि चंदीगड पोलिसांकडून माहिती मागितली आहे. पुढील सुनावणी ४ डिसेंबर २०२४ रोजी होणार आहे.
शीख समाजातील व्यक्तींना सूट
चार वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीने हेल्मेट घालणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुलांचाही या नियमात समावेश आहे. हा नियम सर्व प्रकारच्या बाईकला लागू होईल. मात्र, जर एखादा शीख व्यक्ती पगडी घालून दुचाकी चालवत असेल किंवा पाठी बसली असेल तर, त्याला हा नियम लागू होणार नाही. चार वर्षांखालील मुलांच्या संरक्षणासाठी विशेष नियम करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
सरकारने ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन करणे आवश्यक
हेल्मेट केवळ डोक्यावर ठेवण्यासाठी पुरेसे नाही, ते व्यवस्थित घातले की नाही, याची खात्री करा, ज्यामुळे पूर्णपणे सरंक्षण मिळेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हेल्मेट मानकांशी संबंधित केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या मानकांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. फक्त नावापुरता हेल्मेटचा वापर नको, याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मागे बसणाऱ्यांचेही चालान कापले जाणार
पंजाब, हरयाणा आणि चंदीगड पोलिसांना विनाहेल्मेट वाहन चालवणाऱ्या आणि मागे बसणाऱ्या व्यक्तींविरोधात चालान कापण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हा नियम दुचाकी चालवणाऱ्यांसह मागे बसणाऱ्या सर्वांसाठी असतील. उच्च न्यायालयानेही या निर्णयाद्वारे बालकांच्या संरक्षणाच्या उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. चार वर्षांखालील मुलांसाठीही विशेष सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध असावीत, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने केली आहे.
संबंधित बातम्या