मुस्लिमांना एकाच गाडीत घातलं अन् एकाच वेळी ३८ जणांना घातल्या गोळ्या; काय आहे हाशिमपुरा नरसंहार?
Mashimpura Massacre : २२ मे १९८७ रोजी मेरठच्या हाशिमपुरा भागात एका समाजातील ५० लोकांना एकत्र केले गेले आणि नंतर एका वाहनात भरून शहराबाहेर नेण्यात आले. त्यानंतर त्यांनाृ गोळ्या घालून ठार करण्यात आले.
सुप्रीम कोर्टाने आज (शुक्रवार) १९८७ च्या कुख्यात हाशिमपुरा प्रकरणात महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने या नरसंहार प्रकरणात ८ दोषींना जामीन दिला आहे. १९८७ च्या या हत्याकांडात सशस्त्र पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी ३८ लोकांची हत्या केली होती. जस्टिस ओका आणि मसीह यांच्या खंडपीडाने दोषींना जामीन मंजूर केला. दोषींचे वकील अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तीवाद केला कि, आरोपी सुटका केल्याचा निकाल बदलल्यापासून गेल्या अनेक वर्षापासून कारावासात आहेत.
१९८७ मध्ये टेरिटोरियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी (पीएसी) जवानांनी ३८ जणांची हत्या केल्याप्रकरणी हाशिमपुरा नरसंहार प्रकरणातील आठ दोषींना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने चारही दोषींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अमित आनंद तिवारी यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने या चारही दोषींची निर्दोष मुक्तता रद्द केल्यानंतर ते बराच काळ तुरुंगात आहेत.
काय आहे हाशिमपुरा हत्याकांड -
हाशिमपुरा हत्याकांड २२ मे १९८७ रोजी घडले होते, जेव्हा पीएसीच्या ४१ व्या बटालियनच्या सी-कंपनीच्या जवानांनी जातीय तणावादरम्यान उत्तर प्रदेशातील मेरठच्या हाशिमपुरा भागातून सुमारे ५० मुस्लिम लोकांना घेरले होते. पीडितांना शहराच्या बाहेरील भागात नेण्यात आले, जिथे त्यांना गोळ्या घालून त्यांचे मृतदेह कालव्यात फेकण्यात आले. या घटनेत ३८ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ही भीषण घटना सांगण्यासाठी केवळ ५ जण बचावले होते.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील तिवारी - सामी उल्ला, निरंजन लाल, महेश प्रसाद आणि जयपाल सिंह यांनी शुक्रवारी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. अधीनस्थ न्यायालयाने यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली असून कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी व अपील प्रक्रियेदरम्यान त्यांचे वर्तन चांगले आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
कनिष्ठ न्यायालयाने विचारात घेतलेला दोषमुक्तीचा निर्णय रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चुकीचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. न्यायालयाने युक्तिवाद ग्राह्य धरला आणि आठ दोषींचे आठ प्रलंबित जामीन अर्ज मान्य केले.
२२ मे १९८७ रोजी काय झाले होते ?
२२ मे १९८७ रोजी पीएसीच्या ४१ व्या बटालियनच्या सी कंपनीने मेरठच्या हाशिमपुरा भागात एका समुदायातील ५० लोकांना एकत्र केले आणि त्यांना एका वाहनात भरून शहराबाहेर नेले. त्यानंतर त्यांना गोळ्या घालून कालव्यात फेकून देण्यात आले. या हत्याकांडात ३८ जणांचा मृत्यू झाला होता.
