Agniveer : 'या' राज्यात अग्निवीरबाबत मोठी घोषणा, नोकरीत १० टक्के आरक्षण, व्यवसायासाठी बिनव्याजी कर्ज
हरियाणा सरकारने अग्निवीर जवानांना पोलीस भरती आणि खाण रक्षक भरतीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर अग्निवीरांना वयोमर्यादेत सूट आणि सबसिडीसह इतर घोषणा केल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेबाबत हरियाणा सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी अग्निवीरांसाठी मोठी खुशखबर दिली आहे. हरियाणा सरकार पोलीस भरती आणि खाण रक्षक (मायनिंग गार्ड) भरतीमध्ये अग्निवीरांना दहा टक्के आरक्षण देईल, असे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यांनी सांगितले. सैन्यदलात चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना अधिक लाभ देण्याची घोषणा केली आहे.
यामध्ये राज्य लोकसेवा भरतीत वयोमर्यादेत सवलत, समांतर आरक्षण आणि अग्निवीरांना रोजगार देणाऱ्या औद्योगिक घटकांना अनुदान यांचा समावेश आहे. अग्निवीरांना ब आणि क गटातील सरकारी पदांसाठी विहित कमाल वयोमर्यादेत तीन वर्षांची सूट देण्यात येणार असल्याचे सैनी यांनी जाहीर केले. अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीसाठी ही वयोमर्यादा पाच वर्षांची असेल. सैन्यदलात दाखल झालेल्या अग्निवीरांच्या विविध तुकड्यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाबाबत सैनी म्हणाले, 'गट क मधील नागरी पदांच्या सरळ भरतीत अग्निवीरांना ५ टक्के आरक्षण आणि ब गटात १ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारकडून भरती केल्या जाणाऱ्या कॉन्स्टेबल, मायनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वॉर्डन आणि एसपीओ या पदांच्या सरळ भरतीत १० टक्के आडवे आरक्षण देण्यात येणार आहे. व्यवसायासाठी ५ लाखांचे बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे.
हरयाणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी खाजगी क्षेत्राद्वारे त्यांच्या भरतीला प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुदानाची घोषणा केली. अग्निवीर यांना जर कोणत्याही औद्योगिक युनिटकडून दरमहा ३० हजार रुपयांपेक्षा जास्त पगार दिला जात असेल तर आमचे सरकार त्या औद्योगिक युनिटला वार्षिक ६० हजार रुपयांचे अनुदान देईल, असे सैनी यांनी सांगितले.
अग्निपथ योजना म्हणजे काय?
जून २०२२ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेत चार वर्षांच्या अल्प कालावधीसाठी भारतीय सैन्य दलात अधिकारी दर्जाच्या खालील कर्मचार् यांची भरती केली जाते. चार वर्षांनंतर अग्निवीर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या २५% भरतीत गुणवत्ता व इतर गरजांच्या अधीन राहून कायमस्वरूपी कमिशनवर (आणखी १५ वर्षे) सेवेत रुजू होतात.
वेतन आणि इतर जोखीम आणि कष्ट भत्त्यांव्यतिरिक्त, अग्निवीरांना सेवा निधी या परस्पर योगदान सरकारी निधीतून एकरकमी ११.७१ लाख रुपये (व्याजासह) मिळतात.
कर्तव्यावर असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना एकरकमी एक कोटी (सेवानिधीसह) आणि ज्या कालावधीत ते सेवा देऊ शकले नाहीत त्या कालावधीचे पूर्ण वेतन मिळते. जखमींना जखमांच्या प्रमाणानुसार ४४ लाख रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकते. अग्निवीरांना सैन्यदलातील अल्प कार्यकाळानंतर पेन्शन मिळत नाही.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या योजनेवरून एनडीए सरकारवर वारंवार हल्ला चढवला आहे. १ जून रोजी त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना खुले पत्र लिहून शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणाऱ्या लाभांच्या स्वरूपात भेदभाव केल्याचा आरोप केला होता.
काँग्रेस नेत्याने सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान या योजनेवरून भाजपवर वारंवार हल्ला चढवला होता. अठराव्या लोकसभेच्या मंत्रिमंडळ स्थापनेनंतर एनडीए सरकारमधील मित्रपक्षांनी या योजनेचा फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे.
हरियाणात ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत ९० सदस्यांच्या विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या