जीन्स घालून आलेल्या वकिलाला हायकोर्टानं थेट कॅम्पसमधून बाहेर काढलं! सुप्रीम कोर्टानेही दिला दणका
Guwahati high court : ड्रेस कोडचे पालन न करता हायकोर्टात जीन्स घालून गेलेल्या एका वकिलाल गुवाहाटी हायकोर्टाने पोलिसांना बोलवत थेट कॅम्पसबाहेर काढले. या प्रकरणी संबंधित वकीलाने सुप्रीम कोर्टात दाद मागीतली. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने देखील वकिलाल फटकारलं आणि नियमांचं पालन करण्यास संगितलं.
Guwahati high court : देशभरात सध्या ड्रेस कोडचा मुद्दा गाजत आहे. शाळा महाविद्यालयातील ड्रेसकोड वरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील काही विद्यार्थ्यांनी थेट कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, कोर्टात असणाऱ्या ड्रेस कोडवरून एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या प्रकरणी न्याय मागितला. हा वकील गुवाहाटी हाय कोर्टात जीन्स घालून गेल्याने न्यायाधीशांनी पोलिसांना त्याला कॅम्पसबाहेर काढण्याचे आदेश दिले होते. या कारवाईमुळे नाराज झालेल्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. वकिलाने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, कोर्टाला पोलिसांना बोलावून कोर्टाबाहेर काढण्याचा अधिकार नाही. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील या वकिलाला फटकारत ड्रेससाठी घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला दिला.
लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुवाहाटी न्यायालयात एक वकील जीन्स घालून आला होता. या वकिलाल हायकोर्टाने न्यायालयाच्या आवारातून काढून टाकण्यासाठी थेट पोलिसांना बोलालवले. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे नाराज झालेल्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तसेच याचिकेत उच्च न्यायालयाला पोलिसांच्या मदतीने त्याला "डी-कोर्ट" करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले.
उच्च न्यायालय या प्रकरण थांबवू शकले असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पोलिसांना बोलावण्याऐवजी त्या वकिलाला कोर्टातून बाहेर जाण्यास सांगता येऊ शकले असते. तसेच वकीलाची वागणूक ही उद्धट किंवा बेशिस्त नव्हती. त्याने या प्रकरणी कोर्टाची माफी देखील मागितली होती, मात्र, कोर्टाने थेट पोलिसांना बोलावून त्याला कोर्टाच्या कॅम्पस बाहेर काढले.
या प्रकरणावर निकाल देतांना न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, "प्रत्येक वकिलाने योग्य पोशाखात कोर्टात येणे आणि नियमानुसार वागणे अपेक्षित आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही."
वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. यामध्ये त्याने जीन्स घातल्याबद्दल कोर्टाबाहेर फेकण्याचा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाने मात्र हा आदेश मागे घेण्यास नकार दिला. कोर्टाने म्हटलं होतं की, "जर जीन्स कोर्टात घालता येत असेल, तर अर्जदार पुढील प्रश्न विचारू शकतो की, त्याला फाटलेली जीन्स, फिकट जीन्स, प्रिंटेड पॅच असलेली जीन्स घालून कोर्टात हजर का होऊ देऊ नये. काळा ट्रॅक पँट किंवा काळ्या रंगाच्या पायजामा घालण्याची परवानगी का दिली जाऊ नये."
