Electric Vehicles : महिन्याभरात सरकार इव्हीच्या बॅटरीबाबत नवी मानकं करणार जाहीर

केंद्र सरकार एका महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बॅटरीसाठी नवीन मानक जारी करेल. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या दोन अधिकार्‍यांनी सांगितले की, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मसुदा मानकांचा मसुदा उद्योग भागधारकांना सल्लामसलत करण्यासाठी आधीच पाठवला आहे. या अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, हा मसुदा EV आगीच्या अनेक घटनांनंतर बॅटरीची चौकशी करण्यासाठी मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे.

अधिकाऱ्याने सांगितले की आम्ही एक नवीन मसुदा मानक तयार केला आहे, ज्यामध्ये बॅटरी उत्पादनासाठी किमान आवश्यकता काय आहेत हे नमूद केले आहे. जूनमध्ये, भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने EV बॅटरीसाठी स्वतंत्र कामगिरी मानके तयार केली. लिथियम-आयन बॅटरी पॅकसाठी 'IS 17855:2022' मानक देखील शिफारस आहे. ब्युरो लवकरच आणखी काही मानके जारी करेल अशी अपेक्षा आहे.

ईव्हीला आग का लागते?

ईव्ही आगीच्या घटनांनंतर, रस्ते मंत्रालयाने चाचणीचे मानदंड आणि मानके पाहण्यासाठी आणि आग लागण्याच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी दोन समित्या स्थापन केल्या होत्या. तपासात असे आढळून आले की अनेक बॅटरीमध्ये असुरक्षित जोडलेले सेल होते आणि अनेक बॅटरींमध्ये अतिउष्णतेच्या प्रसंगी उष्णता नष्ट करण्यासाठी वेंटिंग यंत्रणा नव्हती.

खराब बॅटरी असलेल्या वाहनांची विक्री बंद

तपासणीत असे आढळून आले आहे की सध्या, बॅटरी सेल 'मालिका' पॅटर्न ऐवजी समांतर जोडलेल्या आहेत, ज्यामुळे आग लागण्याची शक्यता वाढते. याव्यतिरिक्त, बॅटरी जास्त गरम झाल्यास कोणतेही वेंटिंग यंत्रणा उपलब्ध नाही. सरकारने कंपन्यांना सदोष बॅटरी असलेली वाहने विकणे आणि या बॅटऱ्या फेकून देण्यास सांगितले आहे.

एकदा अंतिम मानके प्रकाशित झाल्यानंतर, सर्व ईव्ही उत्पादकांना मानकांचे पालन करावे लागेल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. अलीकडेच, अवजड उद्योग राज्यमंत्र्यांनी लोकसभेत माहिती दिली की ओकिनावा, प्युअर ईव्ही आणि ओला इलेक्ट्रिकने अनुक्रमे  ३ हजार २१५ युनिट्स, २ हजार युनिट्स आणि १ हाजर ४४१ युनिट्स परत बोलावली आहेत.