PM Rojgar Mela : देशात गेल्या २ वर्षांपासून लाखो तरुणांना रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून सरकारी नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्याच अनुषंगाने आज देखील रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला असून या रोजगार मेळाव्यात आज सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सुमारे ७१,००० तरुणांना सरकारी नोकरीचे नियुक्ती पत्र देणार आहेत. यावेळी पंतप्रधान व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे तरुणांना संबोधित देखील करणार आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) रविवारी एका निवेदनात ही माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सकाळी १०.३० वाजता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ७१ हजार तरुणांना जॉइनिंग लेटर देणार आहेत. २२ ऑक्टोबर २०२२ रोजी रोजगार मेळावा सुरू झाला. अलीकडेच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सांगितले होते की, रोजगार मेळाव्याद्वारे आतापर्यंत लाखो तरुणांना नोकऱ्या दिल्या आहेत.
रोजगार निर्मितीला मुख्य प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधानांच्या योजनेनुसार व त्यांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी या वर्षातील हा शेवटचा रोजगार मेळावा राहणार आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे की, 'तरुणांना राष्ट्र उभारणी आणि आत्मनिर्भर करण्यासाठी नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
देशभरात आज ४५ विविध ठिकाणी या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या निवडलेल्या उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या अनेक मंत्रालये आणि विभागांमध्ये सामील करून घेतले जाणार आहे. यामध्ये गृह मंत्रालय, भारतीय पोस्ट विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि वित्तीय सेवा विभाग यांचा समावेश आहे. रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील लाखो तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांसाठी जॉईनिंग लेटर देण्यात आले आहे. त्यासाठीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. रोजगार मेळाव्यासाठी लागणारा वेळ आणि त्याची तयारी याची माहिती तरुणांना आधीच देण्यात आली आहे.
ग्रामीण लोकसंख्या असलेल्या भागातील मालमत्तांचे ड्रोन सर्वेक्षण करून, सरकार गावकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची मालकी कार्ड देत आहे. २०२० मध्ये पंचायती राज मंत्रालयाने सुरू केलेल्या या योजनेंतर्गत, आता मोठ्या प्रमाणात प्रॉपर्टी कार्ड बनवण्यात आली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २७ डिसेंबर रोजी ऑनलाइन ५७ लाख मालमत्तांचे कार्ड वितरित करणार आहेत. या योजनेतील काही लाभार्थ्यांशीही पीएम मोदी संवाद साधणार आहेत. पंचायत राज मंत्रालयाने स्वामीत्व अंतर्गत छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या केंद्रशासित प्रदेशांसह जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील ४६३५१ गावांमधील ५७ लाख मालमत्तांचे कार्ड बनवले आहेत.
संबंधित बातम्या