पासपोर्ट हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे जो परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पासपोर्ट विभागाद्वारे जारी केला जातो. ओळख तसेच नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. पासपोर्टशिवाय परदेशात (काही देश वगळता) जाणे शक्य होणार नाही. परदेशातील पासपोर्टद्वारेच आपले नागरिकत्व सिद्ध केले जाते. भारत सरकारने पासपोर्ट बनवण्याच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. आता कोणत्याही अर्जदाराला जन्म दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. म्हणजेच १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या आणि पासपोर्ट बनवण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्तींना आता त्यांच्या जन्मतारखेचा जन्म दाखला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
1. जन्म दाखला : १ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेले लोक जर पासपोर्ट मिळवू इच्छित असतील तर त्यांच्या जन्मतारखेसाठी फक्त जन्म दाखला वैध असेल. मात्र, यापूर्वी जन्मलेले विद्यार्थी दहावीबोर्डाची मार्कशीट किंवा प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा इतर कोणत्याही सरकारी ओळखपत्रासारख्या अतिरिक्त कागदपत्रांच्या आधारे आपली जन्मतारीख सिद्ध करू शकतात.
२. निवासी पत्ता : बदललेल्या पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर यापुढे निवासी पत्ता राहणार नाही; त्याऐवजी इमिग्रेशन ऑफिसर माहितीसाठी बारकोड स्कॅन करू शकणार आहे.
३. कलर कोडिंग सिस्टीम : पासपोर्टसाठी आता नवीन कलर कोडेड सिस्टीम सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांसाठी पांढरे, मुत्सद्दींसाठी लाल आणि नागरिकांसाठी निळे पासपोर्ट जारी केले जातील ज्यामुळे अधिकाऱ्यांना पासपोर्ट ओळखणे सोपे होईल.
४. पालकांचे नाव काढून टाकणे : पासपोर्टधारकांच्या पालकांची नावे यापुढे पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर छापली जाणार नाहीत. या नियमामुळे एकल पालक किंवा विभक्त कुटुंबातील मुलांना दिलासा मिळेल आणि त्यांची गोपनीयता राखली जाईल.
५. पासपोर्ट सेवा केंद्रांचा विस्तार : येत्या पाच वर्षांत पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या ४४२ वरून ६०० करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे अर्जदारांची सुरक्षितता, कार्यक्षमता आणि सुविधा वाढेल.
संबंधित बातम्या