फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये १९६१ साली अल्जेरियन नागरिकांच्या नरसंहाराच्या घटनेचा फ्रान्सच्या संसदेने आज एकमुखाने निषेधाचा ठराव संमत केला. पॅरिसमध्ये पोलिसांकडून जवळपास २०० अल्जेरियन आंदोलकांना ठार मारण्यात आले होते. १७ ऑक्टोबर १९६१ रोजी ही घटना घडली होती. पोलिसांनी पॅरिसमध्ये केलेली ही कारवाई 'रक्तरंजित आणि खुनी दडपशाही' होती असं सांगत संसदेने आज निषेध ठराव मंजुर केला आहे.
फ्रान्स संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये पोलिसांच्या क्रूर आणि दडपशाहीचा निषेध करणारा ठराव आज मांडण्यात आला होता. फ्रान्सच्या ग्रीन पार्टीच्या खासदार सबरिना सेबेही व रेनेसॉं पार्टीच्या खासदार ज्युली डेल्पेच यांनी हा ठराव मांडला होता. या ठरावाच्या बाजूने ६७ तर विरोधात ११ मतदान पडले. हे मतदान म्हणजे ६३ वर्षापूर्वी वसाहत काळात फ्रान्सकडून आणि तत्कालीन सरकारकडून घडलेल्या गुन्ह्याचा स्वीकार करण्यासंदर्भातले पहिले पाऊल असल्याचं सेबेही म्हणाल्या. दरम्यान, ‘सरकारकडून घडलेला गुन्हा’ हा शब्द अंतिम ठरावाच्या मसुद्यातून वगळण्यात आला. १७ ऑक्टोबर १९६१ हा दिवस फ्रान्सने ‘राष्ट्रीय स्मृती दिन’ म्हणून साजरा करावा अशी मागणीही या ठरावात करण्यात आली आहे.
या कारवाईत तब्बल १२ हजार अल्जेरियन नागरिकांना अटक करण्यात आली होती. या पोलीस कारवाईत २०० अल्जेरियन आंदोलक मारले गेल्याचा अंदाज आहे. मात्र फ्रान्स सरकारने ठार झालेल्यांचा अधिकृत आकडा कधीही जाहीर केला नाही. यातील काही आंदोलकांचे मृतदेह पॅरिसच्या सीन नदीत फेकले गेले होते, अशी कबुली फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी २०२१ मध्ये नरसंहाराच्या साठाव्या वर्धापन दिनानिमित्त दिली होती.
सरकारी आकडेवारीनुसार १२० आंदोलकांचा मृत्यू झाला होता. काही आंदोलक पोलिसांच्या गोळीने तर काहींचा मृत्यू नदीत बुडाल्यामुळे झाला होता, असं इतिहासकारांचं म्हणणे आहे, असं मॅक्रॉन यांच्या कार्यालयाने त्यावेळी सांगितले होते.
फ्रान्सपासून स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अल्जेरियाच्या नागरिकांचा लढा सुरू होता. फ्रान्सच्या पोलिसांनी पॅरिस शहर परिसरात राहणाऱ्या अल्जिरियन नागरिकांना लक्ष्य करण्यासाठी केवळ अल्जेरियन नागरिकांसाठी रात्रीची कडक संचारबंदी सुरू केली होती. या भेदभावपूर्ण संचारबंदी विरोधात अल्जेरियाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या नॅशनल लिबरेशन फ्रंट संघटनेने १७ ऑक्टोबर १९६१ रोजी पॅरिसमध्ये शांततापूर्ण निदर्शन आयोजित केले होते. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ३० हजार नागरिक एकत्र आले होते. तर दहा हजार पोलिसांची कुमक तैनात करण्यात आली होती. तेव्हा पॅरिसच्या पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळ्या झाडल्या होत्या. अखेर १९६२ मध्ये अल्जेरियाला फ्रान्सपासून स्वातंत्र्य मिळाले होते. अल्जेरिया देश तब्बल १३२ वर्षे फ्रान्सच्या अधिपत्याखाली होता.
संबंधित बातम्या