a m khanwilkar :मुंबईकर मराठी माणूस झाला भारताचा लोकपाल; देशाच्या पंतप्रधानांचीही करू शकतात चौकशी

लोकपालचे न्यायिक सदस्य न्यायाधीश प्रदीप कमार मोहंती हे प्रभारी अध्यक्ष म्हणून काम पाहत होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर यांची लोकपालच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. न्यायाधीश खानविलकर हे जुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून सेवानिवृत्त झाले होते.

Akola news : अकोल्यात शालेय पोषण आहाराच्या खिचडीत मेलेल्या उंदराचे अवशेष, १० विद्यार्थ्यांना विषबाधा

सेवानिवृत्त न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव आणि ऋतुराज अवस्थी यांनाही लोकपालचे न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. सुशील चंद्रा, पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांची लोकपालचे बिगर-न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती झाली आहे. या नियुक्त्या कार्यार सांभाळण्याच्या दिवसापासून प्रभावी होणार आहेत.

या नियुक्त्या पदभार स्वीकारल्याच्या दिवसापासून लागू होतील. लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशींच्या आधारे राष्ट्रपती करतात. लोकपालमध्ये एका अध्यक्षाव्यतिरिक्त चार न्यायिक आणि गैर-न्यायिक सदस्य असू शकतात.

Mumbai Bhayander Fire : मुंबईत अग्नितांडव! भाईंदरमधील आझाद नगर झोपडपट्टीला भीषण आग, काहींचा मृत्यू

कोण आहेत माजी न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर

न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर यांचा जन्म ३० जुलै १९५७ रोजी पुण्यात झाला. मुंबईतील मुलुंड कॉलेजमधून वाणिज्य शाखेचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी के.सी. लॉ कॉलेज, मुंबई येथून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर १० फेब्रुवारी १९८२ रोजी त्यांनी वकील म्हणून नावनोंदणी केली.

खानविलकर हे दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक बाबींमध्ये पारंगत होते. जुलै १९८४ पासून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र राज्याचे प्रतिनिधित्व केले. १९८५ मध्ये राज्याचे स्थायी वकील म्हणून आणि नंतर डिसेंबर १९८९ पर्यंत अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून कार्यरत राहिले. १९९५ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय निवडणूक आयोगासाठी स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर त्यांनी २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.

खानविलकर हे मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून देखील पदभार सांभाळला आहे. होण्यापूर्वी त्यांची काही काळ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम सांभाळले आहे. तर १३ मे २०१६ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायल्याचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. यानंतर २९ जुलै २०२२ रोजी ते सेवानिवृत्त झाले.

पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचेही अधिकार

लोकपालचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखील निवड समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर केली जाते. लोकपालमध्ये एका अध्यक्षासोबत ४ न्यायिक आणि ४ बिगर न्यायिक सदस्य असू शकतात. अलिकडेच मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात लोकपालकरता ३३.३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकपालचे अध्यक्ष हे कोणत्याही प्रकारच्या भ्रष्टाचार किंवा संस्थेची चौकशी करू शकतात. यात पंतप्रधानांचीही चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपाल अध्यक्षांना आहेत.