पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमराम खान यांना अल-कादिर ट्रस्टशी संबंधित जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणात स्थानिक न्यायालयानं १४ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांची पत्नी बुशरा बीबी यांनाही ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. इम्रान खान यांना हा मोठा धक्का असून या निकालामुळं त्यांच्या पक्षाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
इम्रान खान हे ऑगस्ट २०२३ पासून रावळपिंडी शहरातील तुरुंगात आहेत. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयानं खान यांना आर्थिक गैरव्यवहारात दोषी ठरवलं आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाचे न्यायाधीश नासिर जावेद राणा यांनी वेगवेगळ्या कारणांमुळे याआधी तीन वेळा या प्रकरणाचा निकाल पुढं ढकलला होता. आदिला कारागृहात उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या न्यायालयात न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला.
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ब्युरोनं (NAB) डिसेंबर २०२३ मध्ये इम्रान खान (७२), त्यांची पत्नी बुशरा बीबी (५०) आणि इतर सहा जणांविरुद्ध राष्ट्रीय तिजोरीचे १९० दशलक्ष पौंड (पीआर ५० अब्ज रुपये) नुकसान केल्याचा आरोप करत खटला दाखल केला होता. मात्र, एका उद्योगपतीसह इतर सर्व जण देशाबाहेर असल्यानं खान आणि बीबी यांच्यावर खटला चालवण्यात आला.
ब्रिटनच्या नॅशनल क्राइम एजन्सीनं एका रिअल इस्टेट उद्योजकाशी झालेल्या तडजोडीचा भाग म्हणून पाकिस्तानला परत केलेल्या ५० अब्ज डॉलरच्या रकमेचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांभोवती हे प्रकरण फिरते.
इम्रान खान सत्तेत असताना पैशांच्या बदल्यात संबंधित रिअल इस्टेट उद्योजकाकडून जमिनीची भेट घेतल्याचा आरोप या दाम्पत्यावर आहे. वकिलांचं म्हणणं आहे की, त्यानंतर खान यांनी मलिक रियाझ या व्यापाऱ्याला २०२२ मध्ये ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानला परत केलेल्या १९० दशलक्ष ब्रिटिश पौंड (२४० दशलक्ष डॉलर्स) च्या पैशांमधून दंड भरण्याची परवानगी दिली होती.
बीबी आणि खान यांना विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी मदत करणाऱ्या व्यापाऱ्याच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी हा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
अल-कादिर ट्रस्टच्या विश्वस्त या नात्यानं बीबी यांनी झेलममधील अल-कादिर विद्यापीठासाठी ४५८ कनाल जमीन संपादित केल्याचा आरोप आहे.
खान यांनी २०२३ मध्ये अटक झाल्यापासून आरोप फेटाळून लावले आहेत आणि आपल्यावरील सर्व आरोप हे त्यांना पुन्हा पदावर येण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधकांचं षडयंत्र असल्याचं ठामपणे सांगितलं आहे.
एप्रिल २०२२ मध्ये संसदेत झालेल्या अविश्वास ठरावात क्रिकेटपटूपासून राजकारणी बनलेल्या या क्रिकेटपटूला पदच्युत करण्यात आलं होतं. यापूर्वी त्याला भ्रष्टाचार, सरकारी गुपिते उघड करणं आणि विवाह कायद्याचं उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली तीन वेगवेगळ्या निकालांमध्ये दोषी ठरवून अनुक्रमे १०, १४ आणि ७ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या