Electoral Bond Fraud : अलाहाबाद आणि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती असलेले निवृत्त न्यायमूर्ती डीएसआर वर्मा यांना भाजपला देणगी देणे चांगलेच महागात पडले आहे. इलेक्टोरल बॉन्डच्या नावाखाली भामट्यांनी त्यांना तब्बल अडीच कोटी रुपयांचा गंडा घातला आहे. या प्रकरणी त्यांनी हैदराबाद पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून दोघांवर फसवणूक केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भाजपसाठी निवडणूक रोखे खरेदी करण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून पैसे घेण्यात आले. मात्र रोखे खरेदी न करता त्यांची फसवणूक करण्यात आली.
२०१० मध्ये निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांनी तीन दिवसांपूर्वी म्हणजेच २७ फेब्रुवारी रोजी हैदराबादमधील एका पोलिस ठाण्यात या फसवणूक प्रकरणी फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी ही रक्कम गोळा केल्याचे एफआयआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. माजी न्यायाधीशांच्या म्हणण्यानुसार, कुटुंबाकडून ही रक्कम गोळा केल्यानंतर, ही रक्कम दोन्ही आरोपींना भाजपचे निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी देण्यात आली. परंतु त्यांनी कोणतेही बाँड खरेदी न करता त्यांची फसवणूक केली.
नरेंद्रन आणि सरथ रेड्डी असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे आहेत. बार आणि खंडपीठाच्या अहवालानुसार, एफआयआरमध्ये माजी न्यायमूर्तींनी आरोप केला आहे की, "आमच्या नातेवाईकांचे परिचित असलेले नरेंद्रन, याने ओळखीचा फायदा घेत माझ्याकडे आले. त्यांनी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षासाठी काही देणग्या मागितल्या. जे निवडणूक बाँडद्वारे स्वीकारले जाणार होते. नरेंद्रन यांनी आमच्याकडून रक्कम गोळा करण्याची जबाबदारी सरथ रेड्डी यांच्यावर सोपवली होती. (शरथ रेड्डी आत्मीय होम्स नावाच्या बांधकाम कंपनीमध्ये गुंतला असल्याचे सांगितले जाते).
माजी न्यायमूर्तीं वर्मा यांनी असा आरोप केला की ते अलाहाबाद आणि आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश राहिले असल्याने सरथ रेड्डी यांनी त्यांना आणि त्यांच्या नातवंडांना अमेरिकेत स्थाईक होण्यासाठी वचन दिले होते. निवृत्त न्यायाधीशांनी सांगितले की ते आणि त्याचे कुटुंब त्याच्या आमिषाला बळी पडले. त्यांची पत्नी आणि मुलीने या दोघांना भाजपचे निवडणूक रोखे खरेदी करण्यासाठी २०२१ मध्ये वेळोवेळी एकूण २.५ कोटी रुपये दिले. व्हॉट्सॲपवर या बाबतचे संभाषण झाल्याचा पुरावा देखील त्यांच्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
माजी न्यायमूर्तींनी आपल्या तक्रारीत आरोप केला आहे की, त्यांच्या कुटुंबीयांना अमेरिकेत कोणतीही मदत देण्यात आली नाही किंवा त्यांनी दिलेल्या पैशातून कोणतेही निवडणूक रोखे खरेदी करण्यात आले नाही. तक्रारीत माजी न्यायमूर्तींनी त्यांच्यावर निवडणूक रोख्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही केला आहे.