One Nation One Election विरोधात ५ मुख्यमंत्री एकवटले, केंद्र सरकारच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह; कोण काय म्हणाले?
One Nation One Election : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबत शिफारशी केल्या होत्या, ज्या सप्टेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या होत्या. याला अनेक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोध दर्शवला आहे.
One Nation One Election: एक देश एक निवडणुकीविरोधात अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली असून केंद्र सरकारच्या संकल्पनेवर आणि हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' हे प्रस्तावित विधेयक म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा आणि भारताची लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'एक देश, एक निवडणूक' योजना राबविण्याच्या विधेयकांना गुरुवारी मंजुरी दिली. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या, ज्या सप्टेंबरमध्ये मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या होत्या.
ममता बॅनर्जी -
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तज्ज्ञ आणि विरोधी पक्षनेत्यांच्या प्रत्येक वैध चिंतेकडे दुर्लक्ष करून घटनाबाह्य आणि संघराज्यविरोधी 'वन नेशन, वन इलेक्शन' विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे. काळजीपूर्वक विचार करून घेतलेला हा निर्णय नाही. भारताची लोकशाही आणि संघराज्यात्मक संरचना कमकुवत करण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. आमचे खासदार संसदेत या काळ्या कायद्याला कडाडून विरोध करतील. हुकूमशाही मनमानीपुढे बंगाल कधीही झुकणार नाही. भारताच्या लोकशाहीला हुकूमशाहीच्या तावडीतून वाचवण्याची ही लढाई आहे!
सरकारच्या मनात काहीतरी वेगळंच - भगवंत मान
पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले की, भाजपप्रणित केंद्र सरकार 'एक देश, एक निवडणूक'ची भाषा करते, परंतु दोन राज्यांमध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्यास असमर्थ आहे. ते 'एक देश, एक निवडणूक' बोलतात, पण 'दोन राज्य, एक निवडणूक' होऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी संसदेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. म्हणजे त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळंच चालू असावं.
यामुळे प्रादेशिक पक्ष आणि संघराज्यवाद नष्ट होईल - एम. के. स्टॅलिन
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन म्हणाले की, हे अव्यवहार्य आणि लोकशाहीविरोधी पाऊल आहे ज्यामुळे प्रादेशिक पक्ष आणि संघराज्यवाद नष्ट होईल. या अव्यवहार्य आणि लोकशाहीविरोधी निर्णयामुळे प्रादेशिक आवाज कमी होईल, संघराज्यवाद नष्ट होईल आणि प्रशासन विस्कळीत होईल, असे त्यांनी 'द एक्स'वर लिहिले आहे.
याचे परिणाम वाईट होतील - हेमंत सोरेन
झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी 'एक देश, एक निवडणूक' हा भाजपचा अजेंडा असल्याचे सांगत त्याचे परिणाम पाहण्याची गरज व्यक्त केली. भाजपप्रणीत एनडीएकडे बहुमत असून ते कोणताही निर्णय घेऊ शकतात, असे सोरेन यांनी विधानसभेबाहेर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. परंतु, त्याचे परिणाम समजून घेण्याची गरज आहे.
भारताच्या संघीय रचनेवर हल्ला -सिद्धरामय्या
काँग्रेसशासित कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही वन नेशन, वन इलेक्शन (ओएनओई) विधेयक सादर करण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर टीका केली आहे आणि हा निर्णय संसदीय लोकशाही आणि भारताच्या संघीय रचनेवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचे कुटिल षडयंत्र आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सध्याच्या निवडणूक व्यवस्थेला सुधारणांची नितांत गरज असताना अशा विधेयकामुळे लोकशाहीचा पाया आणखी कमकुवत होईल. एवढ्या महत्त्वाच्या विधेयकाला मंजुरी देण्यापूर्वी मोदी सरकारने विरोधी पक्ष आणि राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करायला हवी होती. मात्र, आपल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीला अनुसरून भाजपप्रणित केंद्र सरकार हा अलोकशाही प्रस्ताव देशावर लादण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एक राष्ट्र एक शिक्षण हवे एक निवडणूक नको- केजरीवाल
एक देश, एक निवडणूक' या संकल्पनेवरही आम आदमी पक्षाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. 'आप'चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी 'एक्स'वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, 'देशाला एक राष्ट्र, एक शिक्षण आणि एक देश, एक आरोग्य व्यवस्था हवी आहे, एक राष्ट्र, एक निवडणूक नव्हे. यावरून भाजपचे चुकीचे प्राधान्यक्रम दिसून येतात.
तेलंगणातील विरोधी पक्ष भारत राष्ट्र समितीने (बीआरएस) 'एक देश, एक निवडणूक' विधेयकावर कोणतीही भूमिका घेण्यापूर्वी अधिक स्पष्टता हवी असल्याचे म्हटले आहे. बीआरएसचे कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव म्हणाले की, २०१७ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी बैठक बोलावण्यात आली तेव्हा बीआरएसने या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. पण हे मोदी ३.० हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) तिसरे सरकार आहे. त्याच्या मनात काय आहे ते मला कळत नाही. आम्ही संघराज्यवादाचे प्रबळ समर्थक आहोत आणि प्रादेशिक पक्षांचा आवाज ऐकू येण्याचे जोरदार समर्थन करतो. हे विधेयक काय रूप धारण करेल याची वाट पाहावी लागणार आहे.
संबंधित बातम्या