वडील दलित, पण आईची जात वेगळी असल्यास SC आरक्षणाचा लाभ मिळणार का? सर्वोच्च न्यायालयानं दिला महत्त्वाचा निकाल
Supreme Court Decisions : पतीने पत्नी आणि मुलांच्या आजीवन पोटगीपोटी एकरकमी ४२ लाख रुपये दिले असून या सोबतच मुलांना एसी प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
Supreme Court Decisions : राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये मिळालेल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दलित पती व दुसऱ्या जातीच्या असलेल्या महिलेचा विवाह रद्द बातल ठरवला. या सोबतच गेल्या ६ वर्षांपासून आईसोबत राहणाऱ्या अल्पवयीन मुलांसाठी पतीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र घ्यावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने जुही पोरिया (पूर्वीचे जावळकर) आणि प्रदीप पोरिया यांचा घटस्फोट मंजूर केला. मात्र, घटस्फोट झाल्यावर त्यांच्या मुलांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार का या बाबत प्रश्न चिन्ह होता. न्यायालयाने याबाबत देखील महत्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने २०१८ च्या निकालाचा पुनरुच्चार करताना म्हटले की, 'जन्माच्या आधारे जात ठरवली जाते आणि लग्नाने जात बदलता येत नाही. केवळ महिलेचा पती अनुसूचित जातीचा असल्याने त्याला अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देता येत नाही.
या प्रकरणामुळे या दोघांना त्यांच्या ११ वर्षांच्या मुलासाठी आणि सहा वर्षांच्या मुलीसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याचा अधिकार आहे. हे दोघेही रायपूर येथे आपल्या आजी-आजोबांच्या घरी ६ वर्षांपासून बिगर दलित मातांसोबत राहत आहेत. आई-वडिलांच्या घटस्फोटानंतरही मुलांना अनुसूचित जातीअंतर्गत सरकारी शिक्षण आणि रोजगाराचे लाभ मिळण्याचा अधिकार असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पतीला सहा महिन्यांच्या आत मुलांसाठी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र घेण्याचे आदेश दिले. मुलांच्या शिक्षणाचा (पदव्युत्तरपर्यंतचा) प्रवेश शुल्क, शिकवणी शुल्क, निवासी खर्च असा सर्व खर्च पतीने करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.
पतीने पत्नी आणि मुलांच्या आजीवन पोटगीपोटी एकरकमी ४२ लाख रुपये दिले आहेत. याशिवाय रायपूर येथील पतीच्या मालकीचा भूखंड पत्नीला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. यापूर्वी खंडपीठाने पतीला ऑगस्ट २०२४ पर्यंत पत्नीसाठी वैयक्तिक वापरासाठी दुचाकी खरेदी करण्याचे आदेश दिले होते.
मुले व त्यांचे वडील यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेला दिले. याअंतर्गत मुलांना वेळोवेळी वडिलांना भेटण्याची खात्री करून घ्यावी आणि सुट्टीच्या काळात त्यांच्यासोबत वेळ घालवू द्यावा. खंडपीठाने या जोडप्याने एकमेकांविरोधात दाखल केलेले क्रॉस एफआयआर आणि इतर खटलेही रद्द केले. कलम १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या व्यापक हस्तक्षेपाचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. त्यातून केवळ वैवाहिक वादच मिटला नाही, तर मुलांचे हक्क आणि त्यांच्या भवितव्याचे ही रक्षण झाले.
संबंधित बातम्या