kannadiga reservation : खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारची सक्ती; उद्योजक भडकले!
kannadiga reservation bill : स्थानिक भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची सक्ती करणाऱ्या कर्नाटक सरकारच्या विधेयकाच्या विरोधात उद्योग जगतातून विरोधाचा सूर उमटू लागला आहे.
kannadiga reservation : राज्यातील उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना आरक्षण देण्याचा निर्णय कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचं त्या राज्यात कौतुक होत असलं तरी उद्योग जगतातील मान्यवरांनी या निर्णयावर सडकून टीका केली आहे. अशा निर्णयामुळं गुंतवणूकदार दुरावतील व राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल, असं उद्योजकांचं म्हणणं आहे.
भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याच्या संदर्भातील राज्य रोजगार विधेयकाच्या मसुद्याला कर्नाटक मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. राज्यातील उमेदवारांना व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आणि बिगर व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. त्यासाठी सरकारनं भूमिपुत्राची नवी व्याख्याही केली आहे. आयटी क्षेत्रासह संपूर्ण खासगी क्षेत्रांला हा कायदा बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यावरून आता उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरू हे आयटी हब आहे. साहजिकच टेक उद्योगानं या निर्णयाबद्दल नाराजी दर्शवली आहे. बायकॉनच्या कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ आणि इन्फोसिसचे माजी सीईओ टीव्ही मोहनदास पै यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट लिहून कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर तोफ डागली आहे.
कुशल कर्मचाऱ्यांचा अपवाद करायला हवा! - किरण मुजुमदार
'स्थानिकांना रोजगार प्रदान करणं हे सरकारचं उद्दिष्ट असलं तरी त्याचा परिणाम तंत्रज्ञान उद्योगावर होऊ नये हे सरकारनं पाहिलं पाहिजे. टेक उद्योगात आम्हाला कुशल टॅलेंटची आवश्यकता असते. कुशल कर्मचाऱ्यांच्या भरतीला या धोरणातून सूट देण्याची तरतूदही कायद्यात असायला हवी, असं शॉ यांनी म्हटलं आहे.
हे विधेयक फॅसिस्ट - मोहनदास पै
मोहनदास पै यांनी या विधेयकावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. हे विधेयक फॅसिस्ट आहे. हे भेदभाव करणारं, प्रतिगामी आणि राज्यघटनेच्या विरोधात आहे, ते रद्द केलं गेलं पाहिजे, असं पै यांनी म्हटलं आहे. आम्ही कोण आहोत याचं प्रमाणपत्र आता सरकार देणार का, असं पै यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांना टॅग करून म्हटलं आहे. अ‍ॅनिमल फार्मप्रमाणेच हे फॅसिस्ट विधेयक आहे. खासगी क्षेत्रातील भरती समित्यांवर सरकारी अधिकारी बसणार, लोकांना भाषेची परीक्षा द्यावी लागेल, हे आश्चर्यकारक आहे. काँग्रेससारखा पक्ष असं विधेयक आणतो यावर विश्वास बसत नाही, असं पै यांनी म्हटलं आहे.
चालू अधिवेशनात मांडणार विधेयक
कर्नाटक सरकारच्या चालू विधानसभा अधिवेशनात हे विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं जाणार आहे. विधेयकातील तरतुदींचं पालन न करणाऱ्या कंपन्यांना १० ते २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. स्थानिक कर्मचाऱ्यांची संख्या सरकारनं ठरवून दिल्याइतकी होईपर्यंत दररोज १०० रुपये दंड वसूल केला जाणार आहे. या विधेयकात सर्व खासगी कंपन्यांना गट 'क' आणि 'ड' वर्गातील नोकऱ्यांसाठी केवळ कन्नड लोकांना कामावर घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंपन्या व आस्थापानं काही गोष्टींच्या सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात आणि सरकार काही अटींनुसार काही सवलती देईल, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.
संबंधित बातम्या