महाराष्ट्र व झारखंडमध्ये निवडणुकीचा धुरळा उडाला असताना राजधानी दिल्लीत पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मागील अनेक महिन्यांपासून शंभू बॉर्डरवर ठाण मांडून असलेल्या शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीकडे कूच करण्याची घोषणा केली आहे. याबरोबरच शेतकरी नेते जगजीत सिंग डल्लेवाल यांनी आमरण उपोषण करण्याचीही घोषणा केली आहे.
गेल्या ९ महिन्यांपासून शंभू सीमेवर ठाण मांडून असलेल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे मोर्चाची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांनी आज चंदीगडमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन ६ डिसेंबरला दिल्लीकडे कूच करणार असल्याचे सांगितले. शेतकरी नेते सरवनसिंग पंढेर आणि जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी २६ नोव्हेंबरला उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. खानोरी ज्या दिवशी सीमेवर उपोषणाला बसतील त्या दिवसापासून सरकारला १० दिवसांचा अवधी देण्यात येणार आहे. तोडगा निघाला तर ठीक आहे, अन्यथा ६ डिसेंबरला दिल्लीकडे कूच करू.
दिल्लीतील आंदोलन संपवताना केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य केल्या होत्या, मात्र अद्याप मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत, असे या नेत्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना आवश्यक डीएपी देण्यातही राज्य सरकार अपयशी ठरत आहे.
सरवनसिंग पंढेर आणि जगजितसिंग डल्लेवाल यांनी सांगितले की, कोर्टाचे आदेश असूनही सीमा उघडण्यात आलेली नाही. ९ महिन्यांपासून ते गप्प बसले आहेत, सरकारने कोणताही तोडगा काढला नाही. ६ डिसेंबरला शंभू सीमेवरील शेतकरी एकत्र दिल्लीच्या दिशेने कूच करणार आहेत. यावेळी ते पायी दिल्लीच्या दिशेने जाणार आहेत. या काळात शेतकरी ट्रॅक्टर, ट्रॉली घेऊन पुढे जाणार नाहीत. पंजाब, हरयाणा आणि इतर राज्यातील शेतकरी संघटनांना दिल्लीच्या मोर्चाची माहिती देण्यात आली असून लवकरच शेतकरी संघटना शंभू सीमेवर एकत्र येणार आहेत. सरकारने त्यांना दिल्लीत आंदोलनासाठी जागा द्यावी, अशी मागणी पंढेर यांनी केली.
संयुक्त किसान मोर्चाचे नेते जगजितसिंह डल्लेवाल आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला विनंती करण्यासाठी २६ नोव्हेंबरपासून उपोषण सुरू करणार आहेत. किसान मजदूर मोर्चा (इंडिया) आणि संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर राजकीय) च्या नेत्यांनी दोन दिवसांपूर्वी चंदीगडमधील किसान भवन येथे ही घोषणा केली. जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी सीमेवर आमरण उपोषणाला बसणार असून शेवटच्या श्वासापर्यंत उपोषण सुरू ठेवणार असल्याचे म्हणाले. उपोषणादरम्यान दल्लेवाल यांचा मृत्यू झाला तर त्याला केंद्र व राज्य सरकार जबाबदार असेल.
पिकांच्या हमीभावासह अनेक मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी गेल्या वर्षी आंदोलन सुरू केले होते. पंजाबमधील शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी फेब्रुवारीमहिन्यात दिल्लीला रवाना झाले होते. त्यांना हरयाणात रोखण्यात आले, तेव्हापासून शेतकरी शंभू सीमेवर आंदोलन करत आहेत. सीमा बंदीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे.