Fact Check: सरकार प्रत्येक नागरिकाला ४६ हजार ७१५ रुपये देणार? जाणून घ्या व्हायरल पोस्टमागील सत्य

केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या नावाने एक पोस्ट व्हायरल होत असल्याची माहिती पीआयबी म्हणजेच प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने दिली. देशातील अनेक कुटुंबांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे, हे लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने प्रत्येक नागरिकाला ४६ हजार ७१५ रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे', असा दावा करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

Fact Check: निवडणुका ईव्हीएम मशीनऐवजी बॅलेट पेपरवर घ्या; मोदींच्या 'त्या' व्हिडिओमागील सत्य समोर!

आता पीआयबीने हा मेसेज फेक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. पीआयबीने लिहिले की, व्हॉट्सअ‍ॅप मेसेजमधील लिंकसह अर्थ मंत्रालयाच्या नावाने गरीब कुटुंबाला ४६ हजार ७१५ रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा दावा केला जात आहे. अधिक वैयक्तिक माहिती मागविण्यात आली आहे. मात्र, हा मेसेज फेक आहे. अर्थ मंत्रालयाने अशी कोणतीही मदत जाहीर केलेली नाही.

बेरोजगार तरुणांना दरमहा साडेतीन हजार रुपये दिले जातील, असा दावा करणारी आणखी एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. पंतप्रधान बेरोजगारी भत्ता योजना २०२२ साठी नोंदणी सुरू झाली आहे, या योजनेअंतर्गत बेरोजगार तरुणांना दरमहा ३ हजार ५०० रुपये दिले जातील, असा दावा केला जात आहे. या मेसेजमध्ये एक लिंक देण्यात आली आहे, ज्यावर क्लिक करून मोबाईलवरून रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगितले जात आहे. मात्र, भारत सरकारकडून अशी कोणतीही योजना चालविली जात नसल्याचे पीआयबीने स्पष्ट केले आहे. तसेच कोणत्याही संशयास्पद लिंकवर क्लिक न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. असे केल्यास आपल्या खात्यातील पैसे गायब होण्याची शक्यता आहे.

तसेच, नागरिकांना सायबर गुन्हेगारांपासून सुरक्षित राहण्याचा इशारा दिला आहे. यासोबतच, कोणत्याही प्रकारची फसवणूक झाल्यास, नागरिक त्यांच्याशी झालेल्या फसवणुकीची तक्रार करण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर कॉल करू शकतात, असेही सांगण्यात आले आहे. सरकारने याआधी १५५२६० हा क्रमांक जारी केला होता, तो बदलण्यात आला आहे. तुमच्यासोबत घडलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या सायबर गुन्ह्याबाबत तुम्ही येथे तक्रार नोंदवू शकता.