Waqf Explainer : राजकीय राड्याला कारणीभूत ठरलेला वक्फ बोर्ड कायदा आहे काय? सरकार यात काय बदल करू पाहतेय?
What is Waqf : वक्फ बोर्ड सुधारणा विधेयकामुळं देशात सध्या राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर वक्फ बोर्ड, वक्फ मालमत्ता आणि नवे विधेयक यावर टाकलेला प्रकाश!
What is Waqf : वक्फ बोर्डाशी संबंधित १९९५ च्या कायद्यात सुधारणा करणारं विधेयक केंद्रातील एनडीए सरकारनं आज लोकसभेत मांडलं. या विधेयकवरून सध्या देशातील दोन राजकीय तट पडले आहेत. विरोधी पक्षानं या विधेयकाला विरोध केला आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २६ अन्वये मुस्लिम समाजाला त्यांची जमीन, संपत्ती आणि धार्मिक अधिकार जपण्याच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. तर, वक्फ बोर्डाचं नियमन करण्याची मागणी मुस्लीम समाजाकडूनच होत असल्याचा युक्तिवाद सत्ताधारी एनडीएनं केला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वक्फ कायदा नेमका काय आहे आणि त्या संदर्भातील कायद्यात सरकार नेमक्या काय सुधारणा करणार आहे, याविषयी जाणून घेणं औचित्याचं ठरेल.
वक्फ प्रॉपर्टी म्हणजे काय?
देवाच्या नावे धर्मादाय कार्यासाठी एखाद्या व्यक्तीनं रीतसर करार करून किंवा अन्य मार्गानं अर्पण केलेली स्थावर किंवा जंगम मालमत्ता ही वक्फची मालमत्ता समजली जाते. मालमत्तेचे कुठलेही लिखित किंवा कागदी दस्तऐवज बनवण्याची पद्धत सुरू होण्याच्या कितीतरी आधीपासून ही प्रथा अस्तित्वात आहे. त्यामुळं दीर्घकाळ वापरात असलेली मालमत्ताही वक्फची मालमत्ता मानली जाऊ शकते.
वक्फ मालमत्ता एकतर सार्वजनिक धर्मादाय कारणांसाठी असू शकते किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या वंशजांना फायदा होण्यासाठी खासगी म्हणून वापरली जाऊ शकते. वक्फ मालमत्ता हस्तांतरणीय नसते आणि ती कायम देवाच्या नावावर ठेवली जाते. वक्फच्या मालमत्तेतून मिळणारी रक्कम सर्वसाधारणपणे शैक्षणिक संस्था, कब्रस्तान, मशिदी आणि निवारा गृहांना निधी देते, ज्याचा फायदा मोठ्या संख्येने मुस्लिमांना होतो.
वक्फ बोर्ड म्हणजे काय?
वक्फ बोर्ड ही एक कायदेशीर संस्था आहे. या संस्थेत वक्फ मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी नामनिर्देशित सदस्य असतात. वक्फच्या प्रत्येक मालमत्तेतून येणारं उत्पन्न योग्य व निश्चित उद्देशानं वापरलं जाईल याची खात्री करण्यासाठी वक्फ बोर्ड प्रत्येक मालमत्तेसाठी एक संरक्षक नियुक्त करते.
१९६४ मध्ये स्थापन झालेली सेंट्रल वक्फ कौन्सिल (CWC) देशभरातील राज्यस्तरीय वक्फ बोर्डांवर नियंत्रण ठेवते व त्यांना सल्ले देते. अल्पसंख्याक मंत्रालयानं दिलेल्या माहितीनुसार, हे कौन्सिल केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि वक्फ बोर्डांना त्यांच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाबाबत सल्ला दिला जातो.
वक्फ कायदा १९५४ च्या कलम ९ (४) अन्वये मंडळाच्या कामगिरीची, विशेषत: त्यांची आर्थिक कामगिरी, सर्वेक्षण, महसुली नोंदी, वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमण, वार्षिक व लेखापरीक्षण अहवाल आदींची माहिती कौन्सिलला सादर करण्याचे निर्देश ही समिती देऊ शकते.
एखादी मालमत्ता 'वक्फ मालमत्ता' म्हणून निश्चित करण्याचे अधिकार वक्फ बोर्डाला देणारा कायदा १९९५ मध्ये संमत करण्यात आला आणि २०१३ मध्ये त्यात सुधारणा करण्यात आली. एखादी मालमत्ता वक्फची आहे की नाही याबाबत वाद झाल्यास 'अशा प्रकरणासंदर्भात लवादाचा निर्णय अंतिम असेल', असं १९९५ च्या कायद्याच्या कलम ६ मध्ये म्हटलं आहे.
वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२४ मध्ये नेमकं आहे काय?
वक्फ बोर्डांच्या मालमत्तेचं व्यवस्थापन करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणं आणि या बोर्डांवर सरकारचं अधिक नियंत्रण आणण्यासाठी तरतूद करणं हे या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.
प्रत्येक वक्फ मालमत्तेची जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी बंधनकारक करण्याचं या विधेयकात प्रस्तावित आहे. मालमत्तेचं योग्य मूल्यमापन करता यावं हा यामागचा हेतू आहे.
हा कायदा लागू होण्याआधी किंवा नंतर वक्फ मालमत्ता म्हणून ओळखली जाणारी किंवा घोषित केलेली कोणतीही सरकारी मालमत्ता वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही.
एखादी मालमत्ता वक्फची आहे की सरकारी याचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार असून तो निर्णय अंतिम असेल.
निर्णय झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी महसुली नोंदीत आवश्यक ते बदल करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करू शकतात. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केल्याशिवाय ही मालमत्ता वक्फ मालमत्ता मानली जाणार नाही.
वक्फ बोर्डाचा निर्णय मान्य नसल्यास आता संबंधित उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.
सध्या एखाद्या मालमत्तेची मूळ घोषणा संशयास्पद किंवा वादग्रस्त असली तरी ती वक्फ मानली जाऊ शकते. दस्तऐवज (वक्फनामा) बनविण्याची पद्धत प्रचलित होईपर्यंत एखादी मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्याची प्रक्रिया इस्लामी कायद्यानुसार मुख्यतः तोंडी होत असे. नव्या विधेयकात अशा तरतुदी वगळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळं कायदेशीर वक्फनामा नसल्यास वक्फ मालमत्ता संशयास्पद किंवा वादग्रस्त मानली जाऊ शकते. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापुढं या मालमत्तेचा वापर करता येणार नाही.
कोणत्याही वक्फचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक यांनी नेमलेल्या लेखापरीक्षकाकडून किंवा केंद्र सरकारनं त्यासाठी नेमलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून करण्याचे निर्देश देण्याचा अधिकारही या सुधारणांमुळे केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे.
केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य मंडळांमध्ये महिलांचं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करणं हे देखील विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.