मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Explained: तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेले PFI हे प्रकरण नेमकं आहे काय? कोण आहेत कर्तेधर्ते? पाहा!

Explained: तपास यंत्रणांच्या रडारवर असलेले PFI हे प्रकरण नेमकं आहे काय? कोण आहेत कर्तेधर्ते? पाहा!

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Sep 24, 2022 11:48 AM IST

Popular Front of India: देशभरात सध्या चर्चेत असलेली पीएफआय अर्थात, पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना नेमकी काय करते? ती कधी आणि कशासाठी स्थापन झाली? याचा घेतलेला सविस्तर वेध.

PFI
PFI

पीएफआय (PFI) या संक्षिप्त आणि गोंडस नावानं परिचित असलेली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही संघटना केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईमुळं सध्या देशभरात चर्चेत आहे. दशतवादाला मदत केल्याप्रकरणी एनआयएनं पीएफआयच्या देशभरातील कार्यालयांवर छापे टाकून शंभराहून अधिक लोकांना अटक केली आहे. ही आजवरची सर्वात मोठी कारवाई असल्याचं बोललं जात असून त्यामुळं पीएफआय चर्चेत आली आहे. ही संघटना नेमकी आहे कोणाची? त्यांचा अजेंडा काय? यावर एक नजर…

पीएफआयबद्दल जाणून घेण्याआधी आता या संघटनेवर होत असलेल्या कारवाईचं कारण जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. दहशतावादाला आर्थिक रसद पुरवणे, दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी शिबिरं आयोजित करणे आणि कट्टरतावादी विचारसरणीला उत्तेजन देण्याच्या आरोपाखाली पीएफआयवर सध्या कारवाई केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्याचा या संघटनेचा कट होता, असा दावा ईडीनं नुकताच केला आहे. त्यामुळं या कारवाईचं गांभीर्य वाढलं आहे.

पीएफआय संघटनेची स्थापना २००७ साली झाली.  केरळमधील नॅशनल डेमॉक्रॅटिक फ्रंट आणि द कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूतील मनीथा नीथी पसरई या तीन मुस्लिम संघटनांच्या विलिनीकरणातून ही संघटना जन्माला आली. केरळमधील कोझीकोडे इथं नोव्हेंबर २००६ साली झालेल्या एका बैठकीत विलिनीकरणाचा निर्णय झाला. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी २००७ रोजी बेंगळुरू इथं झालेल्या एम्पावर इंडिया कॉन्फरन्समध्ये पीएफआयची औपचारिक घोषणा करण्यात आली होती.

स्टूडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) या संघटनेवरील बंदीनंतर ही संघटना जन्माला आली. अल्पसंख्याक, दलित आणि वंचितांच्या हक्कासाठी लढणारी संघटना असा तिचा अजेंडा होता. कागदावर तरी तसं दाखवलं जातं. प्रत्यक्षात या संघटनेबद्दल अनेक शंका होत्या. सिमीचा नवा अवतार म्हणूनच या संघटनेकडं पाहिलं गेलं. काँग्रेस, भाजप व जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षांच्या जनहित विरोधी धोरणांवर या संघटनेनं सातत्यानं हल्ला चढवत आली आहे. मतं मिळवण्यासाठी पीएफआयच्या लांगूलचालनाचा आरोप मुख्य प्रवाहातील पक्ष परस्परांवर करत आले आहेत.    

सदस्य नोंदणीच नाही!

पीएफआयनं कधीही निवडणूक लढविलेली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण वेदिके या संघटनांच्या धर्तीवर ही संघटना मुस्लिम समाजात धार्मिक व सामाजिक कार्य करते. पीएफआय आपल्या सदस्यांची कुठंही नोंदणी ठेवलेली नाही. त्यामुळं या संघटेनवर कारवाई केल्यानंतरही तिच्याशी संबंधित लोकांना पकडणे व त्यांच्यावर ठपका ठेवणे तपास यंत्रणांना कठीण जात आहे.

सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया

२००९ साली सोशल डेमॉक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) या राजकीय पक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. मुस्लिम, दलित व अन्य वंचित घटकांच्या प्रश्नावर आवाज उठवणं हा या पक्षाचा अजेंडा आहे. सर्व वर्गांची समान प्रगती हे या पक्षाचं धोरण आहे. पीएफआय ही या पक्षाची मातृसंघटना आहे. एसडीपीआयला तळागाळात काम करण्यासाठी कार्यकर्ते उपलब्ध करून देण्याचं काम पीएफआय करते. कर्नाटकमध्ये काही नगरपरिषदांमध्ये एसडीपीआयनं चांगलं यश मिळवलं आहे.

केरळमध्ये बस्तान

केरळमध्ये पीएफआयनं चांगलं बस्तान बसवलं आहे. केरळमध्ये खून, दंगली आणि धमक्यांचे आरोप या संघटनेवर आहेत. याशिवाय, दहशतवादी संघटनांशी पीएफआयचा संबंध असल्याचे आरोपही अनेकदा झाले आहेत.

'थीजस' हे पीएफआयचं केरळमधील मुखपत्र आहे. या मुखपत्राला सरकारी जाहिराती नाकारण्यात आल्या होत्या. सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर बाजू मांडताना सन २०१२ मध्ये केरळमध्ये सत्तेवर असलेल्या ओमेन चंडी सरकारनं उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर केलं होतं. पीएफआय म्हणजे बंदी घातलेल्या सिमीचा आधुनिक अवतार आहे, असं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं. या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर डाव्या व आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांच्या खुनाचे २७ तर, खुनाच्या प्रयत्नांचे १०६ गुन्हे दाखल असून त्यामागचा उद्देश धार्मिक आहे, असंही प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आलं होतं. दोन वर्षांनंतर केरळ सरकारनं आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं. त्यातही पीएफआयवर गंभीर आरोप करण्यात आले होते. धर्मांतराला प्रोत्साहन देऊन समाजाचं इस्लामीकरण करणं, इस्लामीकरणाला फायदा होईल अशा प्रकरणांना चिथावणी देणं, इस्लामचे शत्रू असलेल्या लोकांना संपवण्यासाठी कट्टर मानसिकतेच्या तरुणांची भरती करणं हा पीएफआयचा छुपा अजेंडा असल्याचं त्यात नमूद करण्यात आलं होतं.

WhatsApp channel

विभाग