One nation one election : काय आहे ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही संकल्पना? काय म्हणतात विरोधक आणि समर्थक?

What is one nation one election : पावसाळी अधिवेशन संपून १५ दिवस उलटत नाहीत तोच, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यामुळं तर्कवितर्कांना उधाण आलं आहे. विशेष अधिवेशनात 'वन नेशन वन इलेक्शन' हे विधेयक केंद्र सरकारकडून आणलं जाणार असल्याची चर्चा आहे. त्या पार्श्वभूमीवर देशभरात या संकल्पनेची चर्चा सुरू झाली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्यानं वन नेशन वन इलेक्शनचा मुद्दा मांडत आहेत. आता ही संकल्पना अंमलात आणण्याच्या दृष्टीनं चाचपणी करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळं सरकार याबाबत गंभीर असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा या संकल्पनेची चर्चा होत असली तरी यात नवीन काही नाही. 

संकल्पना जुनी, चर्चा नव्याने

वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पेनचा शब्दश: अर्थ लावला तर गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे. कारण या संकल्पनेत केवळ लोकसभा आणि विधानसभा एकत्र होणे अपेक्षित आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद किंवा महापालिकांचा यात समावेश नाही. भारतात १९६७ पर्यंत ही संकल्पना अस्तित्वात होती. स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७, १९६२ आणि १९६७ अशा सलग चार वेळा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या आहेत. कालांतरानं विधानसभा बरखास्ती व सरकार कार्यकाळ पूर्ण करण्याआधी कोसळल्यामुळं हे गणित बिघडलं. 

जगातील या देशांत होते एकाच वेळी निवडणूक

जगातील अनेक देश ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ हेच सूत्र अवलंबतात. त्यात जर्मनी, हंगेरी, दक्षिण आफ्रिका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोव्हेनिया, अल्बेनिया, पोलंड आणि बेल्जियम या देशांचा समावेश आहे. अलीकडंच स्वीडननंही एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या.

वन नेशन वन इलेक्शनचे समर्थक म्हणतात…

लोकसभेची निवडणूक खूपच खर्चिक असते. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या माहितीनुसार २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीचा निवडणूक आयोगाचा खर्च १० हजार कोटी होता. तर, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांचा खर्च पकडून हा आकडा ६० हजार कोटी असल्याचा एक अंदाज आहे.

एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचू शकतो. एकदा निवडणूक झाली की केंद्र आणि राज्यातील सरकारांना प्रशासकीय कामांवर लक्ष केंद्रित करण्यास वेळ मिळेल. 

वन नेशन वन इलेक्शनचे विरोधक म्हणतात…

एकाच वेळी मतदान घेतलं तरी खर्च कमी होणार नाही, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे.

विधी आयोगाच्या माहितीनुसार, २०१९ साली एकाच वेळी निवडणुका घेतल्या असत्या तर ईव्हीएमवर ४५०० कोटी रुपये खर्च झाले असते.

ईव्हीएमचं आयुष्य १५ वर्षे असतं. वन नेशन वन इलेक्शन पद्धत राबवल्यास त्याचा वापर फक्त तीनच वेळा करता येईल.

ईव्हीएमसाठी सरकारनं निधी उपलब्ध करून दिला तरी एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची तरतूद देशाच्या राज्यघटनेत नाही.

वन नेशन वन इलेक्शन पद्धत राबवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. प्रत्येक राजकीय पक्षाची संमती घ्यावी लागेल.

एखादं सरकार पडल्यास किंवा अकाली बरखास्त केलं गेल्यास काय व्यवस्था असेल याबाबत अद्याप काहीही तरतूद नाही. सध्यातरी फेरमतदान हाच त्यावर पर्याय आहे.

एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास मतदार राज्य विधानसभेलाही राष्ट्रीय मुद्द्यांवर मतदान करू शकतात. याचा फायदा मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना फायदा होईल आणि छोट्या घटकांचं प्रतिनिधित्व करणारे प्रादेशिक पक्ष दुर्लक्षित राहतील. 

एखाद्या मुद्द्यावरून आलेली लाट एखाद्या पक्षाला किंवा नेत्याला निरंकुश सत्ता देऊ शकते. तेही लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते.