Rajya Sabha Polls: राज्यसभा निवडणुका महत्त्वाच्या का? समजून घ्या 'एबीसीडी'

Rajya Sabha Polls: महाराष्ट्रासह चार राज्यांत आज राज्यसभेच्या १६ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीच्या निमित्तानं राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. प्रमुख पक्ष आपल्याच उमेदवाराच्या विजयाचा दावा करत आहे. तर, काही जणांना क्रॉस वोटिंगची भीती सतावत आहे. या निमित्तानं आर्थिक व्यवहारांचीही चर्चा सुरू आहे. राज्यसभा निवडणुकांची इतकी चर्चा होण्याचं नेमकं कारण काय? या निवडणुका इतक्या महत्त्वाच्या आहेत का? यावर टाकलेला एक दृष्टिक्षेप…

देशाच्या संसदेत लोकसभा व राज्यसभा ही दोन सभागृह आहेत. त्यातील लोकसभा हे कनिष्ठ तर राज्यसभा हे वरिष्ठांचं सभागृह मानलं जातं. कुठलाही नवा देशव्यापी कायदा करण्यासाठी आधी विधेयक मांडलं जातं. हे विधेयक या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर होणं आवश्यक असतं. तसं झाल्यानंतर राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच विधेयकाला कायद्याचं स्वरूप येतं. विद्यमान मोदी सरकारनं गेल्या आठ वर्षांत जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना, कृषी सुधारणा व नागरिकत्व अशी काही महत्त्वाची विधेयकं पारित केली. राज्यसभेतील संख्याबळाचा त्यासाठी सरकारला मोठा फायदा झाला. त्यामुळंच लोकसभेत बहुमत असलं तरी राज्यसभेत पुरेसं संख्याबळ असणं हे कोणत्याही सत्ताधारी पक्षासाठी आवश्यक असतं. तर, केंद्र सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी विरोधकांनाही राज्यसभेत आपली ताकद असावी, असं वाटतं. त्यातूनच निवडणुकीत चुरस निर्माण होते.

राज्यसभेत एकूण २४५ जागा आहेत. त्यापैकी १२३ जागा मिळवणारा पक्ष बहुमतात असतो. मात्र, मागील ३५ वर्षांत कुठल्याही सत्ताधारी पक्षाला राज्यसभेत १०० चा आकडा गाठता आलेला नव्हता. मागील एप्रिल महिन्यात भाजपप्रणित एनडीए आघाडीनं हा आकडा गाठला होता. मात्र, पाच सदस्यांच्या निवृत्तीनंतर पुन्हा एनडीएची संख्या ९५ वर आली. धन विधेयकाच्या बाबतीत राज्यसभेचे अधिकार मर्यादित असतात. राज्यसभा केवळ त्यात दुरुस्ती सुचवू शकते. ती स्वीकारायची की नाही याचे अधिकार लोकसभेला असतात. मात्र, अन्य विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक असते.

किती वेळा होतात राज्यसभेच्या निवडणुका?

राज्यसभा हे एक स्थायी सभागृह आहे. हे सभागृह बरखास्त होत नाही. हे स्वरूप कायम राखण्यासाठी राज्यघटनेतील कलम ८३ (१) अंतर्गत दर दोन वर्षांनी राज्यसभेतील एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात व त्या रिक्त जागा द्वैवार्षिक निवडणुकीनं भरल्या जातात. एका सदस्याचा कार्यकाळ हा सहा वर्षांचा असतो. २४५ सदस्यांपैकी १२ सदस्य राष्ट्रपती नामनियुक्त असतात.

पोटनिवडणुकाही होतात!

एखाद्या सदस्याचा राजीनामा, अकाली मृत्यू किंवा अपात्रतेमुळं जागा रिक्त झाल्यास ती जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक घेतली जाते. पोटनिवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या सदस्याला आधीच्या सदस्याचा उर्वरित कार्यकाळ मिळतो. कलम ८० (३) अनुसार, राष्ट्रपती नामनिर्देशित सदस्य हा विज्ञान, कला, साहित्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असणं अपेक्षित आहे. नियुक्ती झाल्यानंतर असा सदस्य सहा महिन्याच्या आत राजकीय पक्षात प्रवेश करू शकतो.

मतदार कोण? कसं होतं मतदान?

राज्यसभेतील सदस्य हे राज्यांतील आमदारांमार्फत निवडले जातात. एक आमदार एकच मतदान करू शकतो. विशिष्ट परिस्थितीत हे मत हस्तांतरीत करता येते, मात्र ते आधीच ठरलेले असते. राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांना राज्यसभेत जागा मिळतात. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातून ३० सदस्य राज्यसभेवर निवडून जातात तर गोव्यातून फक्त एक सदस्य राज्यसभेवर पाठवला जातो. रिक्त जागांच्या तुलनेत उमेदवार जास्त असल्यास निवडणूक होते, अन्यथा निवडणूक बिनविरोध केली जाते.

अशी होते मतमोजणी?

राज्यसभेच्या उमेदवाराला किती मतांचा कोटा लागणार हे संबंधित रिक्त जागा व विधानसभेतील आमदारांच्या संख्येवर ठरतं. १९६१ च्या निवडणूक कायद्यानुसार, एका जागेसाठी निवडणूक होत असेल तर मतदानाच्या एकूण आकड्याला दोनने भागून आलेल्या संख्येत एक मिळवून जो आकडा येईल, तो संबंधित उमेदवाराच्या विजयासाठी आवश्यक मत कोटा मानला जातो.

उदा. एका जागेसाठी १०० मतं दिली गेल्यास उमेदवाराचा मतकोटा १००/२ + १ = ५१ असा असेल.

याउलट एकापेक्षा अधिक जागांसाठी मतदान झाल्यास कोटा ठरविण्याची पद्धत काहीशी वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत एका मताचं मूल्य १०० समजलं जातं. समजा, तीन रिक्त जागांसाठी मतदान होत असेल आणि त्या तीन जागांसाठी मतदान करणाऱ्या विधानसभेचं संख्याबळ १०० असेल तर १०० x १०० / ३ + १ = २५०१ असा मतकोटा प्रत्येक उमेदवाराला असेल.

अर्थात, ही मतं देताना प्राधान्यक्रम नोंदवावा लागतो. एखाद्या उमेदवाराला पहिल्या पसंतीची मते कमी मिळाल्यास दुसऱ्या पसंतीची मतं विचारात घेतली जातात. अर्थात, दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचं मूल्य हे पहिल्या पसंतीच्या मतांपेक्षा कमी असतं.