Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल यांना तोपर्यंत जामीन नाही; ईडीची उच्च न्यायालयात धाव
Excise Policy Case: जामिनाला आव्हान देणाऱ्या तपास यंत्रणेच्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा आदेश लागू होणार नाही.
उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी आरोपाखाली अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या एका न्यायालयाने गुरुवारी नियमित जामीन मंजूर केला. परंतु, अरविंद केजरीवाल यांना देण्यात आलेल्या नियमित जामिनाला सक्तवसुली संचालनालयाने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जामिनाला आव्हान देणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा आदेश लागू होणार नाही, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या जामीन आदेशाला आव्हान देत ईडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. न्यायमूर्ती सुधीरकुमार जैन आणि न्यायमूर्ती रवींद्र दुडेजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने म्हटले आहे की, जामिनाला आव्हान देणाऱ्या तपास यंत्रणेच्या याचिकेवर सुनावणी होईपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना जामीन देण्याचा आदेश लागू केला जाणार नाही. जामिनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार नाही. आम्ही अंतिम आदेश दिलेला नाही. आपण शक्य तितका युक्तिवाद करू शकता, असे न्यायालयाने ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू आणि केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांना सांगितले.
शुक्रवारी सकाळी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान एएसजी राजू यांनी तपास यंत्रणेला विरोध करण्याची स्पष्ट संधी देण्यात आली नसल्याचे सांगत जामीन देण्याच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. गुरुवारी रात्री आठ वाजता कनिष्ठ न्यायालयाने हा आदेश दिला असला तरी अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. जामिनाला विरोध करण्याची संधी आम्हाला देण्यात आलेली नाही. मला युक्तिवाद संपवण्यास सांगण्यात आले. मला परवानगी नव्हती. माझा युक्तिवाद संपुष्टात आला. माझ्या उत्तरात मला पूर्ण युक्तिवाद करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही आणि मला लेखी म्हणणे मांडण्याचीही संधी देण्यात आली नाही, असे एएसजी म्हणाले.
जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची ईडीची विनंतीही कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. केजरीवाल यांचे वकील चौधरी आणि सिंघवी यांनी सांगितले की, जामीन रद्द करणे हे जामीन देण्यापेक्षा वेगळे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे किमान १० निकाल आहेत. या युक्तिवादाचा विचार करून न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत जामीन आदेश दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आणि याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली.
दिल्ली न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केल्यानंतर २४ तासांतच ईडीने शुक्रवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गुरुवारी कनिष्ठ न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना जामीन मंजूर करताना ईडीची विनंती फेटाळून लावली. अंतरिम जामीन संपण्याच्या दोन दिवस आधी केजरीवाल यांनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती. २०२१-२२ च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणात घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली त्यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली आणि लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी २ जून रोजी शरणागती पत्करली.
जामीन सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील चौधरी यांनी युक्तिवाद केला की, ईडी केजरीवाल यांच्याशी संबंधित पैशांचा व्यवहार सिद्ध करण्यात किंवा 'आप'च्या नेत्यांना या धोरणाद्वारे लाच मिळाल्याच्या दाव्याला पुष्टी करण्यास अपयशी ठरली. जामीन किंवा माफी मिळालेल्या कलंकित सहआरोपींच्या जबाबांवर हे प्रकरण आधारित असून, या जबाबांमधील विरोधाभास आणि पुराव्याचा अभाव अधोरेखित करण्यात आला आहे.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या प्रकरणात केजरीवाल यांना आरोपी करण्यात आले नाही, तर उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे तपास केला गेला आणि त्याऐवजी त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावण्यात आले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. 'आप'ला ४५ कोटी रुपयांची लाच मिळाली हे सिद्ध करण्यासाठी ईडीकडे पुरावे नाहीत.केजरीवाल यांचे या निधीचे व्यवस्थापन करणाऱ्या व्यक्तींशी संबंध होते, असा दावा त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर १७ मे रोजी निकाल राखून ठेवत नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली, असा युक्तिवाद चौधरी यांनी केला.
जामिनाला विरोध करताना एएसजी राजू यांनी मनी लॉन्ड्रिंगचे निर्विवाद पुरावे असल्याचा युक्तिवाद केला. ईडीकडे केजरीवाल यांच्या सहभागाचे ठोस पुरावे आहेत, ज्यात टेलिफोन कॉल रेकॉर्ड आणि कॉल डेटा रेकॉर्ड (सीडीआर) सह सहआरोपी चनप्रीत सिंहने ४५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचे दर्शविले आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ४५ च्या कठोरतेचा दाखला देत एएसजी म्हणाले की, घटनात्मक पदाची पर्वा न करता पीएमएलए गुन्ह्यात आपण दोषी नाही, हे दर्शविणे ही केजरीवाल यांची जबाबदारी आहे.
दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरणात अनियमितता झाल्याच्या आरोपावरून केजरीवाल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, जुलै २०२२ मध्ये दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या शिफारशीनंतर सीबीआयने चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले केजरीवाल हे 'आप'चे तिसरे नेते होते. सिसोदिया फेब्रुवारी २०२३ पासून तुरुंगात आहेत आणि राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांना सहा महिन्यांच्या कोठडीनंतर यावर्षी एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. ईडीने सर्व न्यायालयांसमोर सादर केलेल्या युक्तिवादात मुख्यमंत्र्यांवर २०२१-२२ च्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित भ्रष्टाचाराचे मुख्य सूत्रधार असल्याचा आरोप केला आहे
संबंधित बातम्या