अग्निपथ योजनेला माजी सैनिकांचा विरोध; कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांनी व्यक्त केला रोष
केंद्र सरकारने मंगळवारी अग्निपथ योजनेची घोषणा करत तरुणांना ४ वर्ष सैन्यदलात नौकरी करण्याची संधी दिली आहे. हा निर्णयाचे अनेकांनी स्वागत केले. मात्र, लष्करातील काही निवृत्त अधिका-यांनी या योजनेबाबत नापसंती दर्शविली आहे.
दिल्ली : केंद्र सरकारने सैन्यदलांच्या भरती प्रक्रियेत मंगळवारी अमुलाग्र बदल केले. लष्कर, नौदल आणि वायूदलात तरुणांची भरती करण्यासाठी नवी ‘अग्निपथ’ योजना मंगळवारपासून लागू केली. या अंतर्गत तरुणांना चार वर्ष लष्करात नौकरी करता येणार आहे.(Ex-servicemen's opposed) मात्र, ही योजना अनेक माजी सैनिक आणि अधिका-यांच्या पसंतीस उतरलेली दिसत नाही. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अािण निवृत्त कॅप्टन अमरिंन्दर सिंह यांनी या योजनेवर आपत्ती दर्शवली आहे.
कॅप्टन अमरिंदर सिंह हे माजी सैनिक आहेत. त्यांच्या परिवारातील अनेक जनांनी लष्करात सेवा बजावली आहे. त्यांनी या भरती प्रक्रियेबद्दल आक्षेप नोंदवला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की लष्करातील शिख रेजिमेंट, शिख लाईट इन्फैट्री, गोरखा रायफल्स, राजपूर रेजिमेंट, जात रेजिमेंट या सारख्या रेजिमेंटसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. नव्या योजनेची भरती प्रक्रिया ही देशपातळीवर होणार असून सर्व प्रकारच्या वर्गातील मुलांची यात भरती होणार आहे.
कॅप्टन अमरिंदर सिंह सध्या लंडन येथे आहेत. एका वृत्तपत्राशी बोलतांना म्हणाले, या योजनेमुळे काय वेगळं होणार आहे हे समजत नाही. ते म्हणाले, सिंगल क्लास रेजिमेंटची भरती प्रक्रिया ही ८० दशकात राबविण्यात आली होती. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. सध्या जी लष्कराची रचना आहे ती व्यवस्थित आहे. मग यात बदल करण्याची गरज काय आहे. मला सरकारचा हा निर्णय आवडलेला नाही. या रेजिमेंटची स्वत:ची एक परंपरा आहे. तसेच त्यांची एक जिवनशैली आहे. जर यात याच्याशी संबंधित नसलेल्या व्यक्तींची भरती केली तर तो व्यक्ती त्या रेजीमेंटची जबाबदारी निटपणे सांभाळू शकणार नाही. या सोबतच केवळ चार वर्षांची ही सेवा असल्याने, एका सैनिकाकाडे युद्धभूमित जाण्यासाठी योग्य अनूभव नसेल. यामुळे त्याच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. सुरवातीला सात वर्ष तसेच त्या संबंधी आरक्षित देय राहत होते. मात्र, एका सैनिकाला आधूनिक शस्त्रास्त्रांशी अवगत होण्यासाठी हे चारवर्ष फार कमी आहेत.
भारत-नेपाळ संबंधांवर होणार परिणाम
सरकारच्या या निर्णयावर बोतलांना पश्चिम कमांडचे पूर्व प्रमुख जीओसी-इन-सी निवृत्त लेफ्टनंट जनरल तेज सप्रू म्हणाले, या निर्र्णयामुळे भारत आणि नेपाळ यांच्या संबंधावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सप्रू म्हणाले, भारतीय लष्करात कार्यरत असलेले नेपाळचे नागरिक त्यांच्या वेतन आणि पेंशनमुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेत महत्वाची भूमिका बजावत होते. हे एक महत्वाचे कारण आहे की नेपाळ मधील नागरिक चीनी लष्करासोबत जाऊ शकले नाही. या नव्या भरती प्रक्रियेमुळे त्यांच्या भरती प्रक्रियेत कपात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे दोन्ही देशातील संबंधावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निवृत्त लेफ्टनंट जनरल पीआर शंकर म्हणाले, अग्निपथ योजना म्हणजे ‘बालवाडी योजना’ आहे. काही निवृत्त सैनिक आणि अधिका-यांनी समाज माध्यमांचा आधार घेत या योजनेवर टीका केली आहे. निवृत्त मेजर जनरल बीएस धनोआ यांनी व्टिट करत म्हणाले, ही योजना चार वर्षावरून ५ वर्ष करण्यात यावी, तसेच ५० टक्क्याहून अधिक काळ सेवा देण्यास इच्छूकांना भरती करावे.
या नव्या भरती प्रक्रियेत तिन्ही सैन्यदलात ४६ हजार मुलांची भरती केली जाणार आहे. या साठी १७.५ ते २१ वर्षा दरम्यान त्यांना ही सेवा बजावता येणार आहे. त्यांना यासाठी अग्निवीर असे नाव दिले जाणार आहे. पहिल्या वर्षी त्यांना ३० हजार रुपये मासिक वेतन दिले जाणार आहे. पण हातात केवळ २१ हजार रुपये येणार आहे. दर महिण्याला ९ हजार रुपये हे समान योगदान असलेल्या सरकारी कोष मध्ये जमा होणार आहे. तीस-या आणि चौथ्या वर्षात मासिक वेतन हे ३३ हजार रुपये असणार आहे. तर ३६ हजार ५०० रुपये आणि ४० हजार रुपये वेतन राहणार आहे. प्रत्येक अग्निवीराला सेवा निधी पॅकेजनुसार सेवा संपल्यावर एकरकमी ११.७१ लाख रुपये मिळणार आहे. तसेच आयकरातूनही सुट मिळणार आहे.
संबंधित बातम्या