केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका पार पाडण्यासाठी आणि निवडणूक आयोगासाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) खरेदी करण्याच्या दृष्टीने पुढील खर्च भागविण्यासाठी कायदा मंत्रालयाला १,४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली आहे. कायदा मंत्रालयातील विधी विभाग ही निवडणूक, निवडणूक कायदे आणि आयोगातील सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी नोडल एजन्सी आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार कायदा मंत्रालयाला लोकसभा निवडणुकीसाठी ५०० कोटी रुपये, मतदार ओळखपत्रासाठी ३०० कोटी रुपये आणि इतर निवडणूक खर्चासाठी ५९७.८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय निवडणूक आयोगाला नवीन इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन (ईव्हीएम) खरेदीसाठी १८ कोटी ७२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. ईव्हीएममध्ये कंट्रोल युनिट, किमान एक बॅलेट युनिट आणि पेपर ट्रेल मशीन असते. संसदीय निवडणुकांच्या बाबतीत संपूर्ण रक्कम केंद्र सरकार उचलते, तर विधानसभा निवडणुकीचा खर्च संबंधित राज्य सरकारे उचलतात.
बॅलेट युनिट, कंट्रोल युनिट आणि व्होटर व्हेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) युनिट्स खरेदी आणि ईव्हीएमवरील अनुषंगिक खर्च आणि जुन्या ईव्हीएम नष्ट करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला निधी उपलब्ध करून देणे हे ईव्हीएमच्या तरतुदीचे उद्दीष्ट आहे.
ईव्हीएमचे आयुर्मान १५ वर्षे असते, त्यानंतर आयोगाच्या तांत्रिक तज्ज्ञ समितीच्या देखरेखीखाली मशीन्स नष्ट केल्या जातात. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये जाहीर झालेल्या लोकसभा निवडणुका सात टप्प्यांत पार पडल्या होत्या, ज्यात सुमारे ९७ कोटी लोकांनी मतदानाचा हक्क बजावल्याचे सांगितले जाते.
पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून १७,५०० जनरल कोच, २०० वंदे भारत आणि १०० अमृत भारत गाड्या बनविण्यासारख्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी दिली. २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर रेल्वे भवनात पत्रकारांशी बोलताना वैष्णव यांनी रेल्वेसाठी वाटप करण्यात आलेले प्रकल्प आणि भविष्यातील खर्चाची माहिती दिली.
संबंधित बातम्या