Bangladesh Quota Protest: बांगलादेशातील आरक्षणाचा तिढा नेमका आहे तरी काय? कुणाला किती टक्के आरक्षण?

पाकिस्तानच्या अत्याचाराला बळी पडलेल्या बांगलादेशींना न्याय म्हणून आरक्षण

१९७१ साली पाकिस्तानमधून फुटून बांगलादेशची निर्मिती झाली. बांगलादेशच्या स्वातंत्र्यलढ्यात भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी वंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान यांना साथ दिली होती. त्यावेळी बांगलादेश मुक्ती संग्रामात सामील झालेल्या नागरिकांवर पाकिस्तानी लष्कराने अनन्वित अत्याचार केले होते. या स्वातंत्र्यसैनिकांना बांगलादेशमध्ये 'मुक्ती योद्धे' म्हटलं जातं. मुक्ती योद्धे व त्यांच्या वारसदारांना न्याय मिळवून देण्याच्या हेतुने बांगलादेशचे पहिले राष्ट्रपती शेख मुजीबुर्रहमान यांनी त्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. परंतु १९७५ साली बांगलादेशमध्ये एका लष्करी उठावात राष्ट्रपती मुजीबुर्रहमान यांची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर बांगलादेशमध्ये बराच काळ मार्शल लॉ लागू होता. या काळात मुक्ती योद्ध्यांना देण्यात आलेल्या आरक्षणावर फार काटेकोर अंमलजावणी करण्यात आली नाही. काही वर्षानंतर मुक्ती योद्धांच्या या आरक्षणावर विरोधकांकडून प्रश्न उपस्थित केल्या जाऊ लागले. हयात असेपर्यंत मुक्ती योद्ध्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणे समजण्यासारखे असले तरी त्यांच्या मृत्युपश्चात वारसदार (पत्नी, मुलगे, सून, नातू, पणतू) यांनाही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण कायम ठेण्यात आले होते. आणि नेमके यावर अनेकांचा आक्षेप होता. दरम्यान, अनेक ठिकाणी स्वातंत्रसैनिकांचे वारसदार उपलब्ध नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अवामी लिग पक्षाचे कार्यकर्ते स्वतः कोट्यातून नोकऱ्या मिळवतात, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. 

दरम्यान, मुक्ती योद्धे आणि त्यांच्या वारसांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये देण्यात आलेल्या ३० टक्के आरक्षणाविरुद्ध २०१८ साली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने मात्र ही याचिका फेटाळली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी वक्तव्य जारी केलं होतं. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसांसाठी नोकऱ्यांमध्ये असलेलं आरक्षण यापुढेही चालूच ठेवण्याची ग्वाही हसीना यांनी दिली होती. पंतप्रधान शेख यांच्या या वक्तव्याने आगीत तेल ओतण्याचे काम केलं, असं राजकीय निरीक्षकांचं म्हणण आहे. 

हे वाचाः घरात घुसलेल्या आंदोलकांचा शेख हसीना यांच्या बेडरूममध्ये आराम, काहींनी त्यांच्या साड्या नेसल्या!

आरक्षणविरोधाचं लोण देशभर पसरत असल्याचे पाहून पंतप्रधान शेख हसीना यांनी २०२० साली बांगलादेशात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेले सर्व आरक्षण रद्द करत असल्याचं अचानक जाहीर केलं. स्वातंत्रसैनिकांच्या वारसांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नसेल तर मग कुणालाच मिळू देणार नाही, असा संदेश शेख हसीना यांच्याकडून विरोधी पक्षांना आणि पर्यायाने आरक्षण विरोधकांना जणू देण्यात आला होता असं राजकीय विश्लेषकांचं म्हणण आहे. 

हे वाचाः पंतप्रधानांच्या घरात तोडफोड, आंदोलक घुसले! चिकन, मासे, फर्निचर पळवले

दरम्यान, मुक्ती योद्ध्यांच्या वारसांच्या आरक्षणाच्या मुद्दावर देशात आगडोंब उसळल्यानंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाची पुनर्रचना करत २१ जुलै २०२४ रोजी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या नव्या आरक्षण कोट्यामध्ये कोर्टाने मुक्ती योद्ध्यांच्या वारसांचे ३० टक्के आरक्षण कमी करून ते ५ टक्क्यांवर आणले गेले होते. तर ९३ टक्के जागा मेरिट नुसार भरती करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यात अपंग, अनुसूचित जमाती आणि तृतीयपंथीयांना प्रत्येकी १ टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं.

दरम्यान, आरक्षणविरोधी आंदोलनामागे बंदी घातलेली जमाते इस्लामी बांगलादेश संघटना, इस्लामी छात्र शिबीर आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप शेख हसीना यांच्या अवामी लिगच्या नेत्यांनी केला आहे.

हे वाचाः बांगलादेशमधील घडामोडींचे भारतातही पडसाद, सीमेवरील बंदोबस्तात वाढ