कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सहमतीने लैंगिक संबंध ठेवल्याने पुरुषाला महिलेवर हल्ला करण्याचा अधिकार मिळू शकत नाही. एका सामाजिक कार्यकर्त्याने लैंगिक आणि शारीरिक शोषणाचा आरोप केल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने हे वक्तव्य केले आहे. कोर्टात दाखल झालेल्या खटल्यानुसार, सर्कल इन्स्पेक्टर बी. अशोक कुमार आणि तक्रारदार पोलिस कॉन्स्टेबलच्या पत्नीचे २०१७ ते २०२२ या कालावधीत प्रेमसंबंध होते.
११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी कुमारने एका हॉटेलमध्ये तिच्यावर बलात्कार केला आणि तिच्यावर शारीरिक अत्याचारही केला, असा आरोप महिलेने केला होता. दुसऱ्या दिवशी बी. अशोक कुमार यांनी महिलेला बसस्टॉपवर सोडले, तेथून ती रुग्णालयात गेली आणि तिच्या जखमांवर उपचार केले. महिलेने पोलिस अधिकाऱ्यावर खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार, मारहाण आणि चुकीच्या पद्धतीने बंदिस्त केल्याचा आरोप केला आहे.
अशोक कुमार यांनी खटला फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे संबंध सुरुवातीपासूनच सहमतीने होते, असा दावा त्यांनी केला. त्यानंतर पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केले.
सुनावणीदरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने पोलिस अधिकाऱ्यावरील खटला रद्द करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना म्हणाले की, "मला असे म्हणणे योग्य वाटते की आरोपी आणि पीडितेतील सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवणे पुरुषाला महिलेवर अत्याचार करण्याचा परवाना असू शकत नाही. या प्रकरणामुळे तक्रारदारावरील घोर पुरुषी अत्याचार उघड झाला आहे.
तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यातील शारीरिक संबंध कधीकधी शांततापूर्ण असत. काही वेळा आरोपींकडून हिंसक घटना घडत असत. पण बलात्काराच्या बाबतीत पीडिता आणि आरोपी यांचे नाते फसवणुकीचे, बळजबरीचे किंवा फसवणुकीचे नव्हते. ते सर्व सहमतीने होते.
आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात चार वर्षे असे संमतीने संबंध ठेवणे हा पुन्हा बलात्काराचा गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. ही संमती फसवणूक, बळजबरी किंवा अन्य मार्गाने घेण्यात आली असे मानले जात असले तरी. "
संबंधित बातम्या