मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  patna high court : कमावत नसला तरी पत्नीला पोटगी द्यावीच लागेल! हायकोर्टाचा निर्वाळा

patna high court : कमावत नसला तरी पत्नीला पोटगी द्यावीच लागेल! हायकोर्टाचा निर्वाळा

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi
Mar 19, 2024 09:31 AM IST

patna high court : पाटणा हायकोर्टाने पोटगीसंदर्भात महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला घेत उच्च न्यायालयाने पती हा बेरोजगार असला तरी त्याला पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला घेत उच्च न्यायालयाने पती हा बेरोजगार असला तरी त्याला पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला घेत उच्च न्यायालयाने पती हा बेरोजगार असला तरी त्याला पत्नीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

patna high court : पाटणा हायकोर्टाने आपल्या एका निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तीचे उत्पन्न एक रुपया देखील नाही अशा व्यक्तीला देखील त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीला पोटगी म्हणून दरमहा ४ हजार रुपये द्यावे लागतील. न्यायमूर्ती विवेक चौधरी यांच्या एकल खंडपीठाने धीरज कुमार यांच्या अर्जावर सुनावणी देत हा आदेश दिला.

Raj Thackeray in Delhi : राज ठाकरे दिल्लीला रवाना; भाजप-मनसे युतीवर शिक्कामोर्तब होणार?

शेखपुरा जिल्ह्यातील एका प्रकरणात, कनिष्ठ न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम १२५ अंतर्गत पत्नीला पोटगी म्हणून ४ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अर्जदाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते.

Narendra Modi : अब की बार ४०० पार.. इतक्या जागा कशाला हव्यात?, पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टच सांगितलं

अर्जदाराच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, त्याचे कोणतेही उत्पन्न नाही. तो बेरोजागार आहे. कोलकात्यात पाणीपुरी विकण्यात तो वडिलांना मदत करतो. यातून दिवसाला फक्त २०० रुपये मिळतात. अशा स्थितीत पत्नीला महिन्याला चार हजार रुपये देणे शक्य नाही. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, या खटल्यातील नोंदी पाहिल्यानंतर असे दिसून येते की कोणत्याही पक्षाने उत्पन्नाच्या समर्थनार्थ कोणतेही कागदपत्र सादर केलेले नाही. या बाबत कागदपत्रे रूपी कोणताही पुरावा नसल्याने, असे गृहीत धरले जाईल की अर्जदार रोजंदारी मजूर म्हणून काम करतो.

शिक्षकांसमोर विद्यार्थिनीचे कपडे काढून घेतली झडती, घरी जाऊन मुलीची आत्महत्या

त्यावर हायकोर्टाने अंजू गर्ग विरुद्ध दीपक कुमार गर्ग मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला. ज्या व्यक्तीच्या उत्पन्नाची नोंद नाही आणि जो बेरोजगार असल्याचा दावा करतो त्याच्या मासिक वेतनाचा किमान वेतन कायद्याच्या आधारे विचार केला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील एका व्यक्तीचे रोजचे किमान वेतन ४०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोर्टाने त्याचे अंदाजे उत्पन्न ४०० रुपये प्रतिदिन गृहीत धरले आहे.

अशा प्रकारे अर्जदाराला रोजंदारी कामगार म्हणून दरमहा १२ हजार रुपये मिळतात. न्यायालयाने सांगितले की, अर्जदाराने त्याच्या उत्पन्नाचा एक तृतीयांश भाग त्याच्या पत्नीला देणे बंधनकारक आहे. निर्णय देण्यासोबतच न्यायालयाने अर्जदाराचा अर्ज फेटाळून लावला.

WhatsApp channel

विभाग