डॉ. आंबेडकर यांनाही धर्मावर आधारित आरक्षण मान्य नव्हते, मुस्लिम आरक्षणाला RSS चा विरोध

तत्पूर्वी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरचिटणीस अरुण कुमार यांनी शनिवारी अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेने मंजूर केलेल्या ठरावाची माहिती दिली. प्रतिनिधीगृहात संघटनात्मक कार्य, विकास, प्रभाव आणि सामाजिक बदल यांचे विश्लेषण यावर चर्चा झाली. ते म्हणाले की, संघाने गेल्या १०० वर्षांत कामाचा विस्तार आणि बळकटीकरणावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांनी संघाच्या प्रवासाची माहिती दिली आणि एका शाखेतून संपूर्ण देशात हळूहळू होणाऱ्या विस्ताराची माहिती ठेवली. समाजाचे आणि राष्ट्राच्या सर्व पैलूंना स्पर्श करणारे सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी असणे हे संघाचे ध्येय आहे, असे ते म्हणाले. संघ आज देशातील १३४ प्रमुख संस्थांमध्ये कार्यरत असून येत्या काही वर्षांत सर्व संस्थांपर्यंत पोहोचण्याचे संघाचे उद्दिष्ट आहे.

बांग्लादेशातील हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रस्ताव -

बांगलादेशात कट्टर इस्लामी घटकांकडून हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवर होत असलेल्या हिंसाचार, छळ आणि लक्ष्यित छळाबद्दल संघ तीव्र चिंता व्यक्त करतो, असे त्यांनी अखिल भारतीय प्रतिनिधी गृहाने मंजूर केलेल्या 'हिंदू सोसायटी विथ द हिंदू सोसायटी ऑफ बांगलादेश' या ठरावाला उत्तर देताना सांगितले. बांगलादेशातील परिस्थितीवर अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेने पारित केलेल्या ठरावात म्हटले आहे की, धार्मिक संस्थांवरील पद्धतशीर हल्ले, निर्घृण हत्या, बळजबरीने धर्मांतर आणि हिंदू मालमत्तेचे नुकसान यामुळे बांगलादेशातील हिंदू समुदायासमोर अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. धार्मिक असहिष्णुता आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या या कृत्यांचा या ठरावात तीव्र निषेध करण्यात आला असून जागतिक समुदायाला निर्णायक कारवाई करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

हिंदूंच्या घरांवर व मंदिरांवर हल्ले -

मठ, मंदिरांवरील हल्ले, देवी-देवतांची विटंबना, मालमत्तेची लूट आणि बळजबरीने धर्मांतर करणे निंदनीय आहे, परंतु संस्थात्मक उदासीनता आणि सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे गुन्हेगारांना बळ मिळाले आहे, असे कुमार म्हणाले. बांगलादेशात हिंदूंच्या लोकसंख्येत सातत्याने होत असलेल्या घसरणीबाबत अरुण जी म्हणाले की, १९५१ मध्ये हिंदूंची लोकसंख्या २२ टक्क्यांवरून आज केवळ ७.९५ टक्क्यांपर्यंत घसरणे हे संकटाचे गांभीर्य दर्शवते. हिंदूंचा, विशेषत: अनुसूचित जाती-जमातींचा ऐतिहासिक छळ हा एक सततचा मुद्दा आहे. मात्र, गेल्या वर्षी संघटित हिंसाचार आणि सरकारी निष्क्रियतेचे प्रमाण चिंताजनक आहे.