ED Raid : तीन महिन्यात ED कडून १०० कोटींची रोकड जप्त, मात्र या पैशांचे होणार काय?

सक्तवसुली संचलनालय(ED)नेमागील तीन महिन्यात जवळपास १०० कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. नुकतेचमोबाइल गेमिंग एप्लिकेशनशीसंबंधितघोटाळ्याप्रकरणी ईडीने कोलकात्यातीलएका व्यावसायिकाच्या घरातून १७ कोटी रुपये जप्त केले होते.ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेल्या पैशांची मोजणी करण्यासाठी मशीन वापरण्यात आली होती. त्याचबरोबर आठ बँक कर्मचाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेल्या पैशाचे अखेर होते काय, असे सवाल उपस्थित होत आहेत. तर जाणून घेऊया या पैशांचे पुढे काय होते?

इंडिया टुडेच्या रिपोर्टनुसार यापूर्वी पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणात निलंबित मंत्री पार्थ चटर्जी यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या अपार्टमेंटमधून ५० कोटीची कॅश जप्त केली होती. ईडी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, देशाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या प्रमाणत नकद जप्त करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. पार्थ चटर्जी ग्रुप'सी' आणि'डी'कर्मचारी,९ वी ते १२ वी वर्गातीलसहायक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षकांच्या कथित भरती घोटाळ्यात सामील आहेत. अधिकाऱ्यांनी संशय व्यक्त केला आहे की, ही रक्कम शिक्षक भरती घोटाळ्यातूनच जमा करण्यात आली आहे.

नोटा मोजून-मोजून थकले होते कर्मचारी -

जवळपास २४ तासाहून अधिक काळ या नोटांची मोजणी सुरू होती.बँकअधिकारी इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोटा मोजून थकले होते. त्यापूर्वी ईडीने झारखंड खणन घोटाळ्यात २० कोटीहून अधिक रक्कम जप्त केली होती. याबरोबरच ईडीने अनेक लहान-मोठ्या कारवाईतून अनेक रक्कम जप्त केली आहे.

ईडीकडून जप्त नोटांचे होते काय?

शेवटी प्रश्न येतो की, इतक्या मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आलेल्या नोटांचे अखेर होते काय. तर याचा एक प्रोटोकॉल असतो. जेव्हा एखाद्या कारवाईत पैसे जप्त केले जातात, तेव्हा प्रथम त्याची गणना केली जाते. सामान्यपणे याची गणना बँक कर्मचारी करतात. गणना करताना किती मुल्याच्या नोटा आहेत व त्यांचा नंबरही नोंद केला जातो. त्यानंतर ही रक्कम बॉक्समध्ये भरून त्यावर सील लावले जाते. त्यानंतर हे बॉक्स स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत जमा केले जातात. या जमा केलेल्या पैशांचे काय होते तर याचीही एक वेगळी प्रक्रिया आहे.

पैशा संबंधित माहिती देण्यासाठी दिली जाते संधी -

रोकड जप्तीनंतर ईडी संबंधित व्यक्तीला पैशांच्या स्त्रोताची माहिती देण्याची संधी देते. जर ठरावित मुदतीत संबंधित व्यक्तीने पैशांची व्यवस्थित माहिती दिली आणि तपास संस्था समाधानी झाली तर ठीक नाहीतर हे धन अवैध मानून कारवाई केली जाईल. हे सर्व न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली होते. कोर्ट मिळालेल्या माहितीने समाधानी झाल्यास जप्त धन संबंधित व्यक्तीला परत देण्याचा आदेश दिला जातो. त्यानंतर जप्त केलेली रक्कम व्यक्तीला परत केली जाते. जर व्यक्तीने आपल्या पैशाच्या स्त्रोताची माहिती दिली नसल्याच हे धन केंद्र सरकारच्या खजिन्यात जाते.