Electoral bonds case : उद्यापर्यंत इलेक्टोरल बॉण्ड्सची माहिती द्या! SBI ला सुप्रीम कोर्टाचा दणका
Electoral bonds case : SBI ने भारताच्या निवडणूक आयोगाला म्हणजेच ECI ला इलेक्टोरल बॉण्ड्स बद्दल माहिती देण्यासाठी ३० जून पर्यंत वेळ मागितली होती. मात्र, याला नकार देत उद्याच माहिती देणीयचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत
Electoral bonds case : सर्वोच्च न्यायालयाने SBI ला दणका दिला आहे. निवडणूक रोख्यांची (Electoral bonds) माहिती उद्याच देण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाचा हा निर्णय एसबीआयला मोठा धक्का मानला जात आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्सबद्दल निवडणूक आयोगालाही ही माहिती जारी करण्यास १५ मार्चपर्यंत डेडलाईन कोर्टाने दिली आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा तपशील जाहीर करण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (State Bank of India) ने ३० जून पर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, या बाबत उद्याच कामसंपण्यापूर्वी निवडणुक आयोगाला माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Mumbai Coastal Road: मुंबईतील कोस्टल रोड अखेर खुला! किती आहे वेग मर्यादा, कोणत्या वाहनांना बंदी? वाचा सविस्तर
इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रकरणी कोर्टाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला कडक शब्दांत फटकारले आहे. माहिती देण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. एसबीआयने मंगळवारपर्यंत निवडणूक रोख्यांची माहिती द्यावी, असे आदेश पाच सदस्यीय खंडपीठाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारीमध्ये इलेक्टोरल बाँड योजनेवर बंदी घातली होती.
सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयला शुक्रवारी संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत माहिती वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले. बँकेची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बँकेला माहिती गोळा करण्यासाठी आणखी वेळ हवा आहे. त्यासाठी त्यांनी या प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेचा दाखला देत संपूर्ण प्रक्रियेत नाव नसावे, असे सांगितले. त्यांनी सांगितले की देणगीदाराची माहिती बँकेच्या नियुक्त शाखांमध्ये सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली जाते.
Nilesh Lanke News : अजित पवारांना मोठा दणका! आमदार नीलेश लंके मोठ्या पवारांसोबत जाणार
यावर सीजेआय चंद्रचूड यांनी एसबीआय वर प्रश्न उपस्थित करत म्हणाले, 'तुम्ही म्हणताय की माहिती सीलबंद लिफाफ्यात ठेवली होती आणि मुंबई शाखेत जमा केली होती. आमच्या सूचना माहिती एकत्र करू नयेत. एसबीआयने देणगीदारांचे तपशील उघड करावेत अशी आमची इच्छा होती. तुम्ही आदेश का पाळत नाहीत?'
३० जूनपर्यंत वेळ मागितल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला फटकारले. या बाबट कोर्ट म्हणाले, 'गेल्या २६ दिवसांत तुम्ही कोणती पावले उचलली? तुमच्या अर्जात याबाबत काहीही सांगितलेले नाही. खंडपीठात असलेले न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, 'सर्व माहिती सीलबंद लिफाफ्यांमध्ये आहे आणि तुम्हाला फक्त लिफाफे उघडून माहिती द्यावी लागेल.'
एसबीआयने भारतीय निवडणूक आयोगाला म्हणजेच निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ मागितली होती. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे.
