Arun Goel Resignation : लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरलेले असतानाच निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही त्यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे. गोयल यांनी तडकाफडकी राजीनामा देण्यामागचं कारण मात्र गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळं चर्चेल उधाण आलं आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगानं शुक्रवारी केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत सुरक्षेबाबत बैठक घेतली होती. यामध्ये देशभरात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या तैनातीबाबत चर्चा झाली. लोकसभा निवडणुकांबरोबरच निवडणूक आयोगाला आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुका घ्यायच्या आहेत. निवडणूक आयोगाचं पथक सर्व राज्यांचा दौरा करून निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यात व्यग्र आहे. एप्रिल-मेमध्ये देशात लोकसभा निवडणुका होऊ शकतात, असा अंदाज आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा शर्ती आणि कार्यकाळ) अधिनियम, २०२३ च्या कलम ११ च्या खंड (१) च्या अनुषंगानं ९ मार्च २०२४ पासून निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारताना आनंद होत आहे, असं राजपत्रित अधिसूचनेत म्हटलं आहे. अरुण गोयल यांच्या राजीनाम्यामुळं निवडणूक आयोगात आता २ पदं रिक्त झाली आहेत.
अरुण गोयल यांनी २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला होता. १९८५ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असलेल्या गोयल यांनी यापूर्वी भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सचिव म्हणून काम केलं आहे. गोयल यांनी दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष, कामगार व रोजगार खात्याचे अतिरिक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार, अर्थ मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या महसूल विभागाचे सहसचिव म्हणूनही काम पाहिलं आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातही त्यांनी काम केलं होतं.
२०२२ मध्ये निवडणूक आयुक्त पदी नियुक्ती होण्यापूर्वी त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती. राजीव कुमार यांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये संपणार आहे. त्यानंतर अरुण गोयल पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याच्या मार्गावर होते. कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्त किंवा मुख्य निवडणूक आयुक्त पद सहा वर्षांपर्यंत किंवा वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत राहू शकते.
निवडणूक आयुक्त म्हणून त्यांच्या नियुक्तीला २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर सुनावणी करताना मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं गोयल यांच्या नियुक्तीवर ताशेरे ओढले होते. सरकारनं गोयल यांची नियुक्तीच घाईघाईनं केली आहे. शिवाय, त्यांना दोन वर्षांपेक्षा थोडा जास्त कार्यकाळ मिळणार आहे. कायद्यानुसार निवडणूक आयुक्तांना सहा वर्षांचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या