सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ने गुरुवारी निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केली आहे. तत्पूर्वी भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) ने मंगळवारी निवडणूक रोख्यांचा तपशील निवडणूक आयोगाला सोपवला होता.
निवडणूक आयोगाने गुरुवारी एका निवेदनात म्हटले की, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ फेब्रुवारी व ११ मार्च २०२४ च्या आदेशांचे पालन करताना भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) ने इलेक्टोरल बॉन्डचा तपशील १२ मार्च २०२४ रोजी भारतीय निवडणूक आयोग (ईसीआय) ला सोपवला होता. जो आज आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर अपलोड केला जात आहे. एसबीआयने दिलेला तपशील जसाच्या तसा अपलोड केला गेला आहे.
इलेक्टोरल बॉन्ड योजना घटनाबाह्य असल्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला होता. त्यानंतर या योजनेत जमा झालेल्या निधीचा तपशील जाहीर करण्याचे आदेशही कोर्टानं आयोगाला दिले होते.
कोर्टाच्या आदेशानंतर आयोगाने दोन भागांमध्ये ही यादी अपलोड केली आहे. पहिल्या यादीमध्ये इलेक्टोरल बॉन्ड विकत घेणऱ्या कंपन्यांची, उद्योगांची आणि व्यक्तींची नावं आहेत. तर दुसऱ्या यादीमध्ये कोणत्या राजकीय पक्षाला निधी देण्यात आला व पक्षाने कधी आपल्या खात्यात वळता केला, याची माहिती देण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून प्रसिद्ध केलेल्या तपशीलामध्ये १२ एप्रिल २०१९ नंतरच्या १ हजार रुपयांपासून १ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीची माहिती आहे. निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून निधी मिळालेल्या पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, एआयडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस आणि इतर राजकीय पक्षांचा समावेश असल्याचं या तपशीलातून दिसत आहे. सर्वाधिक निधी भाजपला मिळाल्याचे दिसत आहे.
आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी देणाऱ्यांमध्ये भारती एअरटेल लि, केबल्स लिमिटेड, लक्ष्मी निवास मित्तल, एडलवाईस हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, जीएचसीएल लिमिटेड, जिंदाल पॉली फिल्म्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पिरामल कॅपिटल अँड हाऊसिंग फायनान्स, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मुथूट फायनान्स लिमिटेड, पेगासस प्रॉपर्टीज, वेदांता, बजाज फायनान्स लिमिटेड, आयटीसी लिमिटेड, वेदांत लि या कंपन्यांचा सहभाग आहे.
संबंधित बातम्या